Latur district : लातूर प्रशासनाने जिल्ह्याला एका वर्षाच्या कालावधीसाठी पाणी टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ अंतर्गत भूजल उपसा आणि बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

या मान्सून हंगामात झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यातील भूजल पातळीत सुमारे ४.५८ मीटरची घट झाली आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष भरत बस्तेवाड यांनी भूजल वापराचे नियमन करण्यासाठी आणि आगामी महिन्यांत उद्भवू शकणारी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई टाळण्यासाठी हा आदेश जारी केला आहे.

बस्तेवाड म्हणाले, या आदेशानुसार, कृषी किंवा औद्योगिक कारणांसाठी ६० मीटरपेक्षा खोल विहिरी किंवा बोअरवेल खोदण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन बोअरवेल खोदण्यासही मनाई आहे. या निर्बंधांचे उल्लंघन करून खोदलेल्या बोअरवेल्स जप्त केल्या जातील किंवा सील केल्या जातील.

सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या एक किलोमीटरच्या परिघात किंवा प्रभावाच्या क्षेत्रात असलेल्या खाजगी विहिरी आणि बोअरवेल्समधून व्यावसायिक कारणांसाठी किंवा सिंचनासाठी भूजलाचा अनिर्बंध उपसा करण्यावर प्रशासनाने तात्पुरती बंदी घातली आहे. सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय टँकरद्वारे भूजलाची व्यावसायिक विक्री आणि वाहतूक करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

नोंदणी अनिवार्य…

जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सर्व बोअरवेल ड्रिलिंग मशिनरीच्या मालकांनी ३० दिवसांच्या आत संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे आपल्या यंत्रसामग्रीची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. अनधिकृत बोअरवेल खोदकामात गुंतलेली यंत्रसामग्री जप्त केली जाईल.

उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि पोलिसांना या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित ठिकाणांची पाहणी करण्याचे, अनधिकृत उपकरणे जप्त करण्याचे आणि वीज जोडणी तोडण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्या’ंतर्गत फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेचाही समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने लातूर जिल्ह्यातील सर्व १० तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे.