Babasaheb Patil : लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आणि महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह आठ संचालकांना पदावरून हटविण्याचे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिले आहेत. १० वर्षांचा संचालकपदाचा कमाल कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. बाबासाहेब पाटील हे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानंतर RBIने ही कारवाई केली. बँकेचे सभासद सतीश शेषराव जाधव यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. RBIचे सहायक महाव्यवस्थापक कपिल गोस्वामी यांनी शुक्रवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला.

बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मध्ये २०२५च्या बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियमाद्वारे करण्यात आलेल्या बदलांनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी १० वर्षांची कमाल कार्यकाळ मर्यादा आहे.

यापूर्वी सहकार विभागाचे उपसचिव सुधीर अमृते यांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदावर असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकांवर कारवाई करण्याबाबत सहकार आयुक्त, पुणे यांना पत्र दिले होते.

यानंतर सतीश जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी RBIच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांकडे तक्रार करून लातूर DCC बँकेतील आठ संचालकांना १० वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ पूर्ण केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरविण्याची मागणी केली. या तक्रारीच्या प्रती लातूर विभागाचे विभागीय सहनिबंधक, सहकार आयुक्त आणि RBIतील नाबार्ड विभागालाही देण्यात आल्या होत्या.

RBIकडून कारवाई न झाल्याने जाधव यांनी २१ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ३ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने RBIला २५ मेच्या तक्रारीवर सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

त्यानंतर RBIने ४ सप्टेंबर रोजी संबंधित संचालकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी १० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली. याचदरम्यान अशोक शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, श्रीपतराव निवृत्तीराव काकडे, स्वयंपूर्भा धनंजय पाटील, व्यंकटराव धोंडीराम बिराजदार, पृथ्वीराज हरिश्चंद्र शिरसाट, प्रमोद जाधव आणि नागोराव पाटील या सात संचालकांनी १० सप्टेंबर रोजी बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हनुमंत जाधव यांच्याकडे राजीनामे दिले.

बँकेच्या कार्यकारी संचालकांनी हे राजीनामे मंजूर करून RBIच्या महाव्यवस्थापकांकडे ई-मेलद्वारे पाठवले.

दरम्यान, १८ सप्टेंबर रोजी RBIने लातूर DCC बँकेला बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मधील कलम १०ए(२ए)(i) आणि कलम ५६च्या तरतुदींनुसार संचालकपदासाठी अपात्र ठरलेल्या संबंधित संचालकाला पदावरून हटविण्याचे निर्देश दिले.