पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – केंद्र सरकारतर्फे “लॅटरल एंट्री’ (थेट भरती) च्या माध्यमातून आतापर्यंत तीनवेळा भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यातून निवड झालेल्या ६३ व्यक्तींपैकी ५० व्यक्ती आजही प्रशासनात आहेत.

मात्र, नुकताच या भरती प्रक्रियेत सामाजिक न्याय तत्त्वाचे पालन होत नसल्याच्या आक्षेप घेण्यात आला आणि सरकारला गेल्या काही दिवसांपूर्वी या माध्यमातून होऊ घातलेली ४५ जागांची भारती स्थगित करावी लागली.

त्यामुळे आता “लॅटरल एंट्री’ योजनेला सामाजिक न्यायाचे तत्त्व लागू करणे ही आवश्यक आणि आव्हानात्मक प्रक्रिया ठरणार असल्याचे मत माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी व्यक्त केले.

पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेत कुंटे यांचे ‘पर्स्पेक्टिव्ह्ज ऑन लॅटरल एंट्री’ या विषयावर व्याख्यान झाले. यावेळी संस्थेचे कुलगुरू डॉ.अजित रानडे, संस्थेचे काही प्राध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते.

“लॅटरल एंट्री’ चा सन १९५० चा इतिहास तसेच ही संकल्पना २०१७ मध्ये निती आयोगाने पुन्हा सादर केल्यापासून ते गेल्या काही दिवसात वाद उत्पन्न झाल्यापर्यंत सर्व बाबी विद्यार्थ्यांसमोर कुंटे यांनी मांडल्या.

या नियुक्तीसाठी संबंधित क्षेत्रातील सखोल ज्ञान आणि अनुभव असावा लागतो, तज्ञता असावी लागते. साधारणपणे तीन ते पाच वर्षांसाठी ही नियुक्ती केली जाते.

या माध्यमातून विशेष कौशल्य, ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्ती या प्रशासनात नवा दृष्टिकोन आणि कार्यसंस्कृतीमध्ये सकारात्मक बदल करतील अशी अपेक्षा असते, असे कुंटे यांनी सांगितले.

सरकारातील मोठ्या पदांसाठी तीनवेळा राबवलेली ही भरती प्रक्रिया, त्याला झालेला विरोध, या माध्यमातून आलेल्यांना प्रशासनात काम करणे कसे अवघड जाते, याच्या जाहिरातीला विरोध, आरक्षण आदींविषयी कुंटे यांनी माहिती दिली.