UPSC ।  UPSC मध्ये लॅटरल एंट्रीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज लॅटरल एंट्रीच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहे. कार्मिक मंत्र्यांनी यासंदर्भात यूपीएससी अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे.

केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससी अध्यक्षांना पत्र लिहून पंतप्रधान मोदींच्या सूचनेनुसार थेट भरतीच्या जाहिरातीवर बंदी घालण्यात यावी. कार्मिक मंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे की,  लॅटरल एंट्रीच्या सर्वसमावेशक पुनर्मूल्यांकनाचा एक भाग म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

 

Department of Personnel and Training Minister writes to Chairman UPSC on cancelling the Lateral Entry advertisement as per directions of Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/1lfYTT7dwW

— ANI (@ANI) August 20, 2024

 

UPSC । हा निर्णय का घेतला गेला?
या पत्रात म्हटले आहे की, ‘बहुतांश पत्राच्या नोंदी 2014 पूर्वीच्या होत्या आणि त्या तदर्थ स्तरावर केल्या गेल्या होत्या. पंतप्रधानांचा असा विश्वास आहे की  लॅटरल एंट्री हा आपल्या संविधानात अंतर्भूत केलेल्या समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत असावा, विशेषत: आरक्षणाच्या तरतुदींच्या संदर्भात, कोणतीही छेडछाड होऊ नये.’

वंचित समाजातील पात्र उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सन्माननीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी सामाजिक न्यायासाठी घटनात्मक आदेश पाळणे आवश्यक असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. ही पदे विशेष असल्याने या पदांवरील नियुक्तीबाबत आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यांचा आढावा घेऊन गरजेनुसार सुधारणा करण्याची गरज आहे कारण पंतप्रधान मोदींचे संपूर्ण लक्ष सामाजिक न्यायाकडे आहे.

सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक न्यायाप्रती सरकारची बांधिलकी असायला हवी, असे पंतप्रधान मोदींना वाटते, असे या पत्रात म्हटले आहे. लॅटरल एंट्री पोस्टचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. अशात 17 ऑगस्ट रोजी दिलेली लॅटरल एंट्रीची जाहिरात रद्द करा. हे करणे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून चांगले होईल.

UPSC । आधीच्या यूपीए सरकारवर निशाणा साधला
2005 मध्ये यूपीए सरकारने लॅटरल एंट्रीची संकल्पना आणली होती, असे या पत्रात म्हटले आहे. 2005 मध्ये लॅटरल एन्ट्रीचा प्रस्ताव आला होता हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यानंतर वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापन करण्यात आला, ज्यामध्ये अशा शिफारसी करण्यात आल्या. त्यानंतर 2013 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीही याच दिशेने करण्यात आल्या होत्या. पण त्याआधी आणि त्यानंतरही लॅटरल एन्ट्रीची अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली.

UPSC । 17 ऑगस्टचा आदेश काय होता?
यापूर्वी, UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी एक जाहिरात जारी केली होती, ज्यामध्ये 45 सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक स्तरावरील भरती लॅटरल एंट्रीद्वारे करण्यात आली होती. पार्श्वभरतीमध्ये, उमेदवारांना UPSC परीक्षेला न बसता भरती केली जाते. यामध्ये आरक्षणाच्या नियमांचा कोणताही फायदा नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याला विरोध केला होता आणि म्हटले होते की, लॅटरल एन्ट्रीद्वारे महत्त्वाच्या पदांवर भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी वर्गाचे आरक्षण उघडपणे हिसकावले जात आहे.

यावरून वाद वाढत असताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुढाकार घेत नोकरशाहीत लॅटरल एन्ट्री ही नवीन गोष्ट नसल्याचे सांगितले. 1970 च्या दशकापासून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या काळात पार्श्व प्रवेश होत आहे आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि माँटेक सिंग अहलुवालिया हे अशा उपक्रमांची प्रमुख उदाहरणे आहेत.