‘परीक्षेशिवाय आयएएस’ अर्थात लॅटरल एन्ट्री प्रक्रिया तयार करण्याची पद्धत सध्या चर्चेत आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष लॅटरल एंट्रीद्वारे होणाऱ्या ४५ नियुक्त्यांना विरोध करत आहेत. त्याचवेळी केंद्र सरकार युपीए सरकारच्या काळातच सुरू झाल्याचा युक्तिवाद करत आहे. अनेक नेते त्याच्या बाजूने आणि विरोधात विधाने करत आहे.  असे असतांना काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी लॅटरल एन्ट्रीच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहे. सरकारी यंत्रणेत तज्ञ उपस्थित राहण्यासाठी लॅटरल एंट्री हाच अंतिम मार्ग आहे. असेही ते म्हणाले आहे.

शशी थरूर लॅटरल एन्ट्रीच्या समर्थनार्थ आले पुढे आले…
‘सरकारला विशिष्ट क्षेत्रात ‘विशेषज्ञता’ मिळवण्यासाठी लॅटरल एंट्री आवश्यक आहे. ज्या क्षेत्रात आमच्याकडे तज्ञ नाहीत अशा क्षेत्रात काम करण्यास हे मदत करते. मात्र, अल्प कालावधीसाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे थरूर म्हणाले. परंतु दीर्घकाळासाठी, सध्याच्या नियमांनुसार भरती झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सरकारकडून प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे.’ काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी ‘एक्स’ वर पोस्ट करत सांगितले आहे.

लॅटरल एन्ट्री म्हणजे काय?
‘जर आपण लॅटरल सिस्टमबद्दल बोललो, तर यूपीएससी लॅटरल एंट्रीद्वारे, उमेदवारांना थेट त्या पदांवर नियुक्त केले जाते, ज्यावर आयएएस दर्जाचे अधिकारी नियुक्त केले जातात. म्हणजेच, या प्रणालींमध्ये, उमेदवारांची थेट उपसचिव पदावर नियुक्ती केली जाते, म्हणजे विविध मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांमध्ये सहसचिव आणि संचालक/उपसचिव. यामध्ये खासगी क्षेत्रातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना या पदांवर सरकारमध्ये नोकऱ्या दिल्या जातात. या प्रणालीमध्ये, UPSC नागरी सेवा परीक्षेत भाग घेत नाही आणि खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांना कोणतीही परीक्षा न घेता मुलाखतीद्वारे या पदांवर नियुक्त केले जाते.’

यूपीए सरकार आणि लॅटरल एन्ट्री…
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने लॅटरल एंट्रीची संकल्पना सर्वप्रथम मांडली. 2005 मध्ये दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापन करण्यात आला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली या आयोगाचे अध्यक्ष होते. ‘कर्मचारी प्रशासनाचे नूतनीकरण – नवीन उंचीवर पोहोचणे’ या शीर्षकाच्या अहवालात, आयोगाच्या प्रमुख शिफारशींपैकी एक म्हणजे उच्च सरकारी पदांवर लॅटरल एन्ट्री  सुरू करणे ज्यासाठी विशेष ज्ञान आणि कौशल्ये आवश्यक आहे.

नोकरशाहीमध्ये लॅटरल एन्ट्री केव्हा सुरू झाली ?
NITI आयोगाने आपल्या 2017 च्या तीन वर्षांच्या कृती अजेंडावरील अहवालात केंद्र सरकारमध्ये मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावर लॅटरल एंट्रीद्वारे भरती करण्याची शिफारस केली होती. लॅटरल एंट्रीद्वारे नियुक्त केलेले अधिकारी केंद्रीय सचिवालयाचा भाग असतील, असे सांगण्यात आले. लॅटरल एंट्री अंतर्गत नियुक्ती 3 वर्षांच्या करारावर असेल, जी एकूण 5 वर्षांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. तोपर्यंत केंद्रीय सचिवालयात केवळ करिअर डिप्लोमॅट (नागरी सेवा अधिकारी) नियुक्त केले जात होते.

2018 मध्ये प्रथमच लॅटरल एंट्री अंतर्गत नियुक्तीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र ही भरती फक्त सहसचिव दर्जाच्या पदांसाठी होती. संचालक आणि उपसचिव स्तरावरील पदे नंतर पार्श्विक प्रवेशासाठी उघडण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने नियुक्त केलेले संयुक्त सचिव हे विभागातील तिसरे सर्वोच्च पद आहे (सचिव आणि अतिरिक्त सचिवांनंतर) आणि त्या विभागातील प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम करतात.