बेंगळूरु – महाराष्ट्रात मराठी भाषेची दुरवस्था आणि राज्यभाषेला मिळणारे दुय्यम स्थान याविषयी नेहमी लिहिले जाते, बोलले जाते; मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसारखा सन्माननीय अपवाद वगळल्यास, फारसे कोणी मराठीच्या भाषिक अस्मितेविषयी बोलताना, कृती करताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात राहताना, व्यवसाय-नोकरी करताना मराठी नाही आले तरी चालते, असाच दृष्टीकोन सहसा दिसून येतो.

भाषिक अस्मितेबाबत दाक्षिणात्य राज्ये जास्त आक्रमक आणि सतर्क असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध करणारी बातमी आली असून, गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेशने तेलुगु भाषा सर्व प्रकारच्या शिक्षणात सुरुवातीपासोन सक्तीची केल्यानंतर आता कर्नाटकनेही कर्नाटकात नोकरी-व्यवसाय करायचा असेल, तर कानडी भाषेची चाचणी घेण्याची घोषणा केली आहे. “कन्नड भाषा कौशल्य परीक्षा’ असे या चाचणीचे नाव असणार आहे. स्थानिक नोकऱ्या अथवा शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही परीक्षा अनिवार्य असेल.

केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे “क’ आणि “ड’ श्रेणीची पदभरती करण्यासाठी ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नॅशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात एनईटी) घ्यायला सुरुवात केली आहे, त्याच धर्तीवर या कन्नड भाषा कौशल्य परीक्षेचे स्वरुप आधारलेले असणार आहे. कन्नड भाषा ज्यांना येते आहे, त्यांना नोकऱ्यांची संधी मिळावी, याच हेतूने ही परीक्षा घेण्याची कल्पना आहे. तसेच भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांची संधी डावलली जाऊ नये या बरोबरच कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांमधील संवाद अधिक चांगला संवाद व्हावा, हा देखील हेतू या परीक्षांमागे असेल, असे कन्नड विकास प्राधिकरणाने जाहीर केले आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे परप्रांतीयांना कन्नड भाषा शिकल्याशिवाय राज्यात नोकरी अथवा व्यवसाय करता येणार नाही. या निर्णयाचे कर्नाटकातील लेखक, साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ तसेच विविध राजकीय-सामाजिक धुरिणांनी स्वागत केले असून भाषेचा विकास आणि प्रसारासाठी हा निर्णय गरजेचा होता, असे म्हटले आहे.