जम्मू – विस्थापनाच्या वेदना सहन करणाऱ्या काश्‍मिरी पंडितांना मायदेशी परतण्यासाठी सवलतीच्या दरात जमीन देण्याच्या योजनेवर सरकार विचार करत आहे. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत काश्‍मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांची सहा हजार पदे भरली जात नसून, गेल्या तीन वर्षांत ही सर्व पदे भरण्यात आली आहेत. पुढील वर्षी सहा हजार घरेही तयार होतील, अशी माहिती लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी दिली आहे.

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सिन्हा म्हणाले की, काश्‍मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत सरकार गंभीर आहे. त्यांना सुरक्षित ठिकाणी पोस्ट करण्यासोबतच त्यांना बढतीचा लाभही देण्यात आला आहे. कलम 370 रद्द केल्यानंतर लोकांच्या विचारसरणीत बदल झाला आहे. आता स्थानिक मुस्लिमही काश्‍मिरी पंडितांशिवाय काश्‍मीर अपूर्ण आहे, असे म्हणू लागले आहेत.

सिन्हा म्हणाले की, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द केल्यानंतर चार वर्षांत जम्मू-काश्‍मीरच्या वातावरणात पूर्णपणे बदल झाला आहे. रस्त्यावरील हिंसाचाराचे युग संपले आहे. फुटीरतावादी आणि दहशतवादी संघटनांकडून पुकारण्यात आलेल्या बंदची हाकही आता भूतकाळाची गोष्ट झाली आहे.

सर्वसामान्य नागरिक आता आपल्या इच्छेनुसार जगत आहे. सर्वसामान्य काश्‍मिरींना आता दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी सूर्यास्त होताच लोक घरी यायचे, आता दुकाने रात्री उशिरापर्यंत सुरू असतात. लोक मुक्त वातावरणात जगत आहेत. अनेक आघाड्यांवर काम करून शांतता प्रस्थापित झाली आहे.