Land Survey Rules – जमिनींचे नियोजनबद्ध विकास आराखडे तयार व्हावेत आणि नागरिकांची फसवणूक टाळली जावी, यासाठी राज्याच्या नगर रचना विभागाने कडक पवित्रा घेतला आहे. यापुढे महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील जमिनीच्या मोजणीपूर्वी संबंधित अर्जदाराला तात्पुरते रेखांकन मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांची दखल घेत, नगर रचना विभागाने राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना हे आदेश तत्काळ लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि जमिनीच्या तुकड्यांमुळे होणारे वाद, बेकायदेशीर बांधकाम व्यवहार आणि त्यामुळे नागरिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणे यांच्या हद्दीतील जमिनीचा पोटहिस्सा मोजणीपूर्वी संबंधित अर्जदाराला नियोजन प्राधिकरणाकडून तात्पुरते रेखांकन (टेन्टींव्ह लेआऊट) मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतच्या सूचना राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने दिल्या होत्या. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी काही संस्थांकडून होत नसल्याचे निदर्शनास आले. ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६’ आणि ‘एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (युडीसीपीआर) नुसार, कोणताही विकास करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि अनधिकृत इमारती तयार होण्याचे प्रमाण वाढले होते, ज्यामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान होत होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचे जमाबंदी आयुक्तांनी हे आदेश जारी केले होते. आता जमीनधारकांनी विकास करण्याच्या जागेचा प्रस्तावित आरेखन नकाशा (लेआऊट मॅप) तयार करून नियोजन प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. नियोजन प्राधिकरणाने अर्जाची पडताळणी करून, त्याला तात्पुरती मंजुरी देऊन तो नकाशा ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रा’सह मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवणे आवश्यक आहे. भूमी अभिलेख विभागाने या तात्पुरत्या मंजूर नकाशाच्या आधारे जागेची मोजणी करून, नकाशासह अहवाल स्थानिक विकास प्राधिकरणाकडे पाठवणे आवश्यक आहे. स्थानिक विकास प्राधिकरण म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका, प्राधिकरणे या नियमानुसार तपासणी करून नकाशास अंतिम मान्यता देण्यात देईल आणि ही प्रत भूमी अभिलेख विभागाकडे सिमांकन व अभिलेख दुरुस्तीसाठी पाठवेल. त्यानंतरच भूमी अभिलेख विभाग सिमांकन आणि अभिलेख दुरुस्तीची कार्यवाही करेल.
