Land Acquisition – भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा २०१३ मधील तरतुदींची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आता जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सारांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. कायद्यात तरतूद असूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे निवाडे जनतेसाठी ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले जात नव्हते. या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाने नवे परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या आणि सध्या प्रक्रिया सुरू असलेल्या सर्व जमिनींचे अंतिम निवाडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावे लागतील. हे निवाडे प्रकल्पनिहाय किंवा गावनिहाय शोधता येतील आणि जनतेला ते डाउनलोड करण्याची सोयही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. जनतेच्या सुलभतेसाठी आणि हक्काची माहिती मिळण्यासाठी कलम ३७ (३) ची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा संपूर्ण इतिहास जनतेसाठी खुला होणार आहेजमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत निवाड्याची प्रत आणि ताबा पावती महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे आता भूसंपादन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. यामुळे संपादनानंतर सरकारी मालकीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर वेळेत होईल. केवळ नवीनच नव्हे, तर १८९४ च्या कायद्यानुसार झालेल्या भूसंपादनाचे जेवढे जुने निवाडे कार्यालयात उपलब्ध आहेत, ते सर्व स्कॅन करून संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी दर महिन्याला होणाऱ्या बैठकीमध्ये या सूचनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतील. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे. गैरप्रकारांना आळा या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा नेमका किती मोबदला मंजूर झाला आहे, याची माहिती घरबसल्या मिळेल. निवाड्याची प्रत मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत, तसेच पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक झाल्यामुळे गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे.
