Lalu Prasad Yadav। राजद प्रमुख आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. जमीन घोटाळ्यासाठी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची आणि खटला स्थगित करण्याची त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याचे दिसत आहे. सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात ते हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटल्याच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही आणि खटल्याची सुनावणी सुरूच राहील. न्यायालयात हजर राहण्यापासून दिलासा Lalu Prasad Yadav। मात्र, न्यायालयाने निश्चितच निर्देश दिले की, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची जलद सुनावणी करावी. याशिवाय, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, लालू यादव यांचे वय आणि त्यांची सार्वजनिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना खटल्यादरम्यान वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहावे लागणार नाही,असेही सांगण्यात आले आहे. लालू यादव यांच्या वकिलाने काय म्हटले? Lalu Prasad Yadav। सुनावणीदरम्यान, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी, “हे खूपच धक्कादायक प्रकरण आहे. लालू यादव २००२ पासून मंत्री आहेत, परंतु सीबीआयने २०१४ मध्ये तपास सुरू केला आणि आतापर्यंत त्यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास मंजुरी मिळालेली नाही, तर इतर सर्वांसाठी मंजुरी मिळाली आहे.” अशी माहिती दिली आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, हा विषय फक्त उच्च न्यायालयातच निकाली काढला पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. या निर्णयानंतर, ‘जॉब फॉर जॉब’ घोटाळ्यातील लालू यादव यांच्याविरुद्धच्या खटल्याची कार्यवाही आता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे जाईल.
