– स्वप्निल श्रोत्री

सोव्हिएत संघाप्रमाणे रशियाचे विघटन होण्याची सध्या तरी शक्यता नसली, तरी पुतीन यांना सत्तेवरून हटविण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याच्या बातम्या आलेल्या आहेत.

व्लादिमीर पुतीन हे नाव सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कुतुहलाचा विषय आहे. रशियाची गुप्तहेर संघटना असलेल्या ‘केजीबी’चा एक गुप्तहेर ते रशियासारख्या जगातील बलाढ्य आणि जगात सर्वात जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या राष्ट्राचा प्रमुख हा पुतीन यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती, तमिळ, तेलगू या भारतीय भाषांशिवाय जगातील जवळपास सर्वच प्रमुख भाषांमध्ये आपल्याला पुतीन यांच्याविषयी विपूल लेखन केलेले आढळते.

‘रशिया म्हणजेच पुतीन आणि पुतीन म्हणजेच रशिया’ हे समीकरण गेल्या 20 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ठळकपणे दिसून आलेले आहे. परंतु, तत्त्वज्ञानात म्हटल्याप्रमाणे जगात कायमस्वरूपी असे काहीच नसते. ज्याला सुरुवात आहे त्याला शेवटसुद्धा आहेच. युक्रेनवर लष्करी हल्ला करण्यापूर्वी रशियाची पर्यायाने पुतीन यांची जागतिक राजकारणावर जी पकड होती ती आज राहिलेली नाही.

लष्करी बळाचा विचार केला तर युक्रेनचे लष्कर हे रशियाच्या बलाढ्य लष्करासमोर अत्यंत दुबळे आहे. पण असे असताना गेल्या अडीच वर्षापासून युक्रेनच्या लष्कराने आणि नागरिकांनी ज्या पद्धतीचा प्रतिकार रशियन लष्कराशी केला आहे ते पाहता येणार्‍या काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि रशियाचे अंतर्गत प्रशासन या दोन्ही ठिकाणी पुतीन यांचे महत्त्व अबाधित राहील की नाही, याविषयी शंका घेण्यास निश्‍चित वाव आहे.

पुतीन यांचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व
दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जगात अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ (यूएसएसआर) या दोन प्रमुख महासत्ता होत्या. दोन्ही महासत्तांमध्ये असलेल्या सत्ता संघर्षातून अखेरीस 26 डिसेंबर 1991 रोजी सोव्हिएत संघाचे अधिकृतपणे 15 तुकड्यात विभाजन झाले. त्यामुळे 1991 नंतर अमेरिकेच्या अस्तित्वाला आव्हान देणारी कोणतीही महाशक्ती जगात अस्तित्वात नव्हती. अशावेळी सोव्हिएत संघाचा सर्वात मोठा तुकडा असलेल्या रशियाच्या राजकारणात पुतीन यांचा प्रवेश झाला.

रशियाचे पहिले अध्यक्ष असलेल्या बोरीस येलस्टिन (कार्यकाळ : 10 जुलै 1991 ते 31 डिसेंबर 1999) यांच्यानंतर रशियाच्या अध्यक्षपदी बसणार्‍या व्लादिमीर पुतीन यांनी सोव्हिएत संघाचे गेलेले महत्त्व पुन्हा एकदा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सोव्हिएत संघाच्या विभाजनानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ यांच्यातील शीतयुद्ध अधिकृतपणे समाप्त झाले असे मानले गेले असले, तरी पुतीन यांनी ते रशियाच्या झेंड्याखाली अप्रत्यक्षपणे चालू ठेवले.

पुतीन यांना वाढता अंतर्गत विरोध
गेल्या अनेक वर्षांपासून रशियावर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लावले आहेत. अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाले असून बेरोजगारांच्या संख्येत मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. रशिया हे राष्ट्र उत्तर ध्रुवाच्या जवळ असल्यामुळे वर्षातील 8 ते 9 महिने येथील पाणी हे गोठलेल्या स्वरूपात असते. त्यामुळे रशियासाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेली बंदरे ही वर्षातील 6 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ बंद असतात.

रशियाची लोकसंख्या पश्‍चिमेकडे अधिक केंद्रित असल्यामुळे रशियाच्या पूर्व आणि मध्य भागाचा हवा तसा विकास झालेला नाही. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा हा खनिज तेलाची आणि शस्त्रास्त्रांची निर्यात हा आहे. परंतु, पुतीन यांनी युक्रेन विरोधात युद्ध पुकारल्यापासून अनेक राष्ट्रांनी विशेषतः पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांनी (ज्यांना रशिया खनिज तेलाचा पुरवठा करीत असे) रशियावर आर्थिक बहिष्कार टाकल्यामुळे रशियन अर्थव्यवस्था गडगडल्याचे दिसून येते.

पुतीन यांनी युक्रेन विरोधात युद्ध पुकारल्याची कारणे ही रशियाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जरी महत्त्वाची असली तरी गेल्या अडीच वर्षापेक्षा अधिक काळ लांबलेल्या या युद्धामुळे आणि युक्रेनकडून रशियन सैन्याला विविध आघाडीवर स्वीकाराव्या लागलेल्या पराभवामुळे पुतीन यांना मॉस्कोमधील प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून हळूहळू विरोध होण्यास सुरुवात झालेली आहे.

युक्रेन विरोधातील युद्धाला विरोध केल्याने मागील अडीच वर्षात रशियन पोलिसांनी रशियातील नामवंत कलाकार, अभिनेते/अभिनेत्री, पत्रकार, परदेशी पर्यटक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांना अटक केल्याने पुतीन यांच्या एकछत्री सत्तेला विरोध वाढल्याचे चित्र मागील काही दिवसांपासून रशियातील रस्त्यांवर दिसून आलेले आहे.

अमेरिकेची भूमिका
रशिया हे अमेरिकेसाठी शत्रूराष्ट्र आहे. त्यामुळे रशियाच्या अंतर्गत पुतीन यांना जेवढा जास्त विरोध होईल तितका तो अमेरिकेच्या फायद्याचा आहे. रशियाच्या सर्वोच्च सत्तेवर पुतीन यांचा असलेला एकछत्री अंमल अमेरिकेला मान्य नाही. त्यामुळे पुतीन यांना हटवून रशियाच्या अध्यक्षपदी ‘प्रो-अमेरिका’ सरकार बसविण्याचा अमेरिकेचा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न आहे.

1991 सारखी परिस्थिती
सोव्हिएत संघाचे विघटन 26 डिसेंबर 1991 रोजी झाले असले, तरी विघटनाची खरी सुरुवात ही 1988 पासून झाली होती. सोव्हिएत संघ हे साम्यवादी विचारसरणीचे राष्ट्र असल्यामुळे उद्योगधंद्यांना तेथे हवे तसे पोषक वातावरण मिळाले नाही. सोव्हिएत संघाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ हे बर्फाच्छादित असल्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित होते.

त्यातच अमेरिकेबरोबर 40 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सुरू असलेल्या शीतयुद्धामुळे सोव्हिएत संघाची लष्करी आणि आर्थिक ताकद मोठ्या प्रमाणावर खर्ची झाली होती. परिणामी, वाढती बेकारी, गरिबी, गुन्हेगारी आणि राजकीय असंतोष या सर्वांची परिणिती पुढे सोव्हिएत संघाच्या विघटनात झाली.

सोव्हिएत संघाच्या विघटनास पूर्वी जी कारणे जबाबदार होती ती आज जरी नसली, तरी जी परिस्थिती त्या वेळेस होती त्याच्या समकक्ष परिस्थिती आज रशियात दिसून येते. पुतीन यांचा रशियाच्या प्रशासनावर असलेला एकछत्री अंमल, अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियावर आलेले आर्थिक संकट, घटलेला सामाजिक आणि आर्थिक स्तर, जास्त काळ लांबलेले युक्रेन विरोधातील युद्ध आणि विविध आघाड्यांवर रशियन सैन्याचा झालेला पराभव या गोष्टींमुळे रशियाची अंतर्गत राजकीय परिस्थिती ढवळून निघालेली आहे.