– कमलेश गिरी भारतीय रेल्वेतील तिकीट व्यवस्था, भाडे आणि रेल्वेच्या वेगावरून संसदीय समितीने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रेल्वे प्रवाशांची लूट करीत आहे. भारतीय प्रवासी वाहतुकीत रेल्वेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दररोज लाखो नागरिक देशाच्या कानाकोपर्यातून रेल्वेतून प्रवास करत इच्छितस्थळी जातात. सणासुदीचा काळ आणि सुट्ट्यांमध्ये तर रेल्वे प्रवासाला बहर येतो. अशावेळी आरक्षण हा कळीचा मुद्दा असतो. रेल्वे पोर्टलवर प्रवासाच्या काही दिवस अगोदर जागेचे आरक्षण सुरू होते. अशावेळी काही प्रवाशांना आरएसीचा स्लॉट मिळतो. यात किमान बसण्याची हमी मिळते, परंतु त्यापोटी आकारले जाणारे भाडे हे आरक्षित जागेइतके असते. याच व्यवस्थेला संसदीय समितीने आक्षेप घेतला आहे. संसदेत 5 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या लोकलेखा समितीच्या अहवालानुसार आरएसी (रिझर्व्हेशन अगेंस्ट कॅन्सलेशन) तिकिटावर प्रवास करणार्या नागरिकांकडून संपूर्णपणे भाडे वसूल करणे तर्कसंगत नसल्याचे म्हटले आहे. प्रामुख्याने चार्ट तयार झाल्यानंतर प्रवाशाला पूर्ण जागा मिळत नाही आणि त्याचवेळी पूर्ण पैसे भरूनही संबंधिताला अन्य प्रवाशासमवेत प्रवास करावा लागतो. अशा स्थितीत आरएसीवर प्रवास करणार्या प्रवाशाला काही प्रमाणात भाडे परत करावे आणि तशी व्यवस्था आणावी, असे रेल्वे मंत्रालयाला शिफारस करण्यात आली आहे. समितीच्या मते, सध्याची तिकीट व्यवस्था प्रवाशांची आर्थिक गळचेपी करणारी आहे. अशावेळी रेल्वेच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.एखादा प्रवासी लांब पल्ल्याचा प्रवास करत असेल तर अशावेळी आरएसी श्रेणी त्याला खूपच अडचणीची ठरते. त्यातही प्रवासी ज्येष्ठ, महिला आणि आजारी असेल तर त्याची स्थिती खूपच शोचनिय होते. यावर तिकीट बुक करताना त्याला आरएसी मिळत असेल तर त्याची पूर्ण कल्पना प्रवाशाला असते, असा रेल्वेकडून दिला जाणारा युक्तिवाद संसदीय समितीला अमान्य आहे. समितीच्या मते, एखादा प्रवासी चुकीच्या व्यवस्थेला सहमती देत असेल तर ती न्यायसंगत असेतच असे नाही. काहीवेळा नाईलाज म्हणून तो प्रवासाला तयार होतो. त्यामुळे चार्ट तयार झाल्यानंतर आरएसी श्रेणीत असलेल्या प्रवाशांना काही प्रमाणात भाडे परत करण्याची सुविधा असायला हवी, असे समितीने सुचविले आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही रेल्वे मंत्रालयाला सांगितले आहे. उपायांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी आणि सूचनांवर कधीपर्यंत कार्यवाही केली जाईल, याची माहिती संसदेला सादर करावी, असेही लोकलेखा समितीने रेल्वे मंत्रालयाला सांगितले आहे. तसेच भविष्यात प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी आणखी कोणते धोरण आखणार आहेत, त्याचीही माहिती द्यावी, असे म्हटले आहे. रेल्वेने समितीच्या शिफारशींना गांभीर्याने पाहिले नाही तर यापुढे आणखी कडक निर्देश दिले जाऊ शकतात, अशी तंबीही दिली आहे. कारण दररोज लाखो प्रवासी आरएसी तिकिटावर प्रवास करतात आणि अनेकदा त्यांना पूर्ण बर्थ देखील मिळत नाही. समितीच्या मते, रेल्वेसारख्या सार्वजनिक सेवेच्या संस्थांनी प्रवाशांच्या हिताची जपवणूक करायला हवी. केवळ महसुलवाढीचे धोरण आखू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. समितीच्या अहवालातील दुसरा मोठा मुद्दा म्हणजे, सुपरफास्टची वास्तविक स्थिती. अर्थात सुपरफास्ट रेल्वेचा अर्थ हा त्याचा वेग आणि भाड्यावर अवलंबून आहे. भारतीय रेल्वेने 2007 रोजी एक धोरण निश्चित केले. एखाद्या रेल्वेचा सरासरी वेग ब्रॉडगेजवर 55 किलोमीटर प्रती तास असेल आणि मीटर गेजवर 45 किलोमीटर प्रतितास असेल तर त्यास सुपरफास्ट श्रेणीत ठेवले जाईल. पण हा निकष कालबाह्य असल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे. 2007 पासून ते आजतागायत सुपरफास्टच्या निकषात कोणताही बदल दिसला नसल्याचे समितीने अहवालात म्हटले. एकीकडे तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि प्रवाशांच्या अपेक्षा वाढलेल्या असताना त्याचे प्रतिबिंब मात्र धोरणात दिसत नाही. अहवालानुसार, देशात एकूण 478 सुपरफास्ट रेल्वे असून त्यापैकी 123 सुपरफास्ट रेल्वेचा सरासरी वेग हा 55 किलोमीटर प्रती तासांपेक्षा कमी आहे. म्हणजेच सुपरफास्ट समजल्या जाणार्या रेल्वे निकषानुसार धावत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. याबाबत रेल्वे मंत्रालयाकडून यासंदर्भात उत्तर मागितले. यावर रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 123 पैकी 47 रेल्वेचा वेग हा 55 किलोमीटर प्रतितासापेक्षा अधिक आहे. अन्य गाड्यांचा वेग कमी असण्याचे कारण म्हणजे त्यांना अतिरिक्त दिलेले थांबे. हे थांबे रेल्वे कार्यान्वित झाल्यानंतर कालांतराने जोडण्यात आले. साहजिकच रेल्वे मंत्रालयाच्या या स्पष्टीकरणावर समिती नाखूश आहे. रेल्वेला अतिरिक्त थांबे जोडले गेले असेल आणि त्यामुळे वेग मंदावत असेल तर त्यास सुपरफास्ट श्रेणीच्या बाहेर ठेवायला हवे. यानुसार त्याचे भाडे देखील सामान्य एक्स्प्रेसप्रमाणे निश्चित करायला हवे. एकुणातच लोकलेखा समिती (कॅग)ने अहवालात अनेक ताशेरे ओढले आहेत. सुपरफास्ट रेल्वेचा दर्जा हा केवळ प्रवाशांकडून भाडे वसुलीसाठी ठेवला आहे का? असा निष्कर्ष नाईलाजाने काढावा लागतो, असे समितीने म्हटले आहे. कारण एखादी रेल्वे निर्धारित वेगापेक्षा कमी वेगात असेल तर त्यास सुपरफास्ट श्रेणीत ठेवणे गैर आहे. या धोरणावर समितीने असमाधान अणि नाराजी व्यक्त केली. रेल्वेची ही भूमिका नियमांचे उल्लंघन करणारी तर आहेच, त्याचवेळी प्रवाशांची देखील एकप्रकारे फसवणूक असल्याचे नमूद केले. समितीने भारतीय रेल्वेची तुलना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या अन्य रेल्वे सेवेंशी केली आहे. आजघडीला चीन आणि जपानसारख्या देशांत तीनशे किलोमीटर प्रतितास वेगाने रेल्वे धावत असताना आपल्याकडे 55 किलोमीटर प्रतितास वेगाला सुपरफास्ट म्हणणे हास्यास्पद आणि मागसलेपणाचे द्योतक असल्याचे म्हटले आहे. समितीच्या मते, भारतीय रेल्वेने स्वत:ला जागतिक दर्जानुसार तयार करणे गरजेचे आहे. सुपरफास्ट रेल्वेच्या निकषाचा आढावा घ्यायला हवा. यानुसार समितीने रेल्वे मंत्रालयाला सुपरफास्ट रेल्वेसाठी किमान शंभर किलोमीटर प्रतीतास वेग निश्चित करण्याबाबतचा सल्ला दिला आहे. तसेच ही गती केवळ प्रारंभी आणि शेवटच्या स्थानकापुरतीच दिसू नये तर संपूर्ण प्रवासात मर्यादित थांब्यासह सुपरफास्टचा अनुभव येणे अपेक्षित आहे. 2030 पर्यंत हे ध्येय प्राप्तीसाठी धोरण आखावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. अहवालात काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले आहे. यात म्हटल्यानुसार, नव्याने दाखल होणार्या रेल्वेमुळे सध्याची एक्स्प्रेस आणि सुपरफास्ट रेल्वेला विलंब होतो. कारण नव्या रेल्वेला मार्ग देण्यासाठी जुन्या रेल्वेला यार्डात थांबविले जाते. पण नवीन रेल्वे सुरू करण्यापेक्षा जुन्याच रेल्वेवर अधिक लक्ष द्यायला हवे. जुन्या रेल्वेगाड्यांचा वेग आणि वेळेबाबत अधिक सजग राहणे गरजेचे आहे. प्रवाशांना वेळेवर त्यांच्या इच्छितस्थळी सोडणे हे नव्याने रेल्वे सुरू करण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. रेल्वेने सुविधा देण्याऐवजी कमाईवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालय आता लोकलेखा समितीच्या अहवालाकडे केवळ औपचारिकता म्हणून नाही तर प्रत्यक्षात धोरणात्मक निर्णयाच्या दृष्टिकोनातून पाहील, अशी अपेक्षा आहे. आता चेंडू रेल्वे मंत्रालयाकडे गेला आहे. एकंदरीतच लोकलेखा समितीचा अहवाल भारतीय रेल्वेच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.
