Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींचे मानधन २१०० रुपये करणार? डॉ. नीलम गोर्हे यांची ग्वाही

Ladki Bahin Yojna : राज्य सरकारकडून राबवली जाणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना चांगलीच चर्चेच आहे. विशेष बाब म्हणजे, या योजनेमुळे महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत देखील चांगला फायदा झाला आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी १५०० ऐवजी २१०० रुपये मानधन लाडक्या बहिणींना देऊ अशी घोसहन केली होती. मात्र अजूनही लाडक्या बहिणींच्या खात्यात २१०० रुपये जमा झाले नाहीत.
हे २१०० रुपये कधीपासून मिळणार? या प्रश्नावर राजकीय चर्चा आणि गदारोळ सुरु आहे. असं असताना आता लाडकी बहीण योजनेचे मानधन एकवीसशे रुपये करण्यासाठी स्वत: प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी दिली आहे. दैवज्ञ भवनमध्ये शुक्रवारी सांगली जिल्हा शिवसेना (शिंदे) महिला आघाडीच्यावतीने महिला मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी डॉ. नीलम गोर्हे बोलत होत्या.
डॉ. नीलम गोर्हे म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजनेचा महिलांंना चांगला फायदा झाला आहे. महिलांनी बचत गट काढून लहान, लहान उद्योग सुरू केले आहेत. त्यांना बँकांनीही सहकार्य दिले आहे. महिलांसाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत, त्यांचा सामान्य जनतेला फायदा करून देण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे गोऱ्हे म्हणाल्या.
पुढे बोलताना म्हणाल्या, लाडकी बहीण योजनेचे मानधन एकवीसशे करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहे. सांगली जिल्ह्यात शिवसेना वाढीसाठी पदाधिकार्यांनी प्रयत्न करावेत, यासाठी आवश्यक ते पाठबळ आपण देऊ, असाही नीलम गोऱ्हे यावेळी म्हणाल्या.
तब्बल २७ हजार लाडक्या बहिणी अपात्र
यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल २७ हजार लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. कारण की, यवतमाळ जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी ७ लाख १९ हजार ८८० महिलांनी अर्ज केले होते. यापैकी ६ लाख ९२ हजार ५६३ महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या, या लाभार्थ्यांना आतापर्यंत नऊ हप्ते त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
बँक खात्यांना आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक केल्यामुळे २७ हजार ३१३ अपात्र महिला पुढे आल्या असून या लाडक्या बहिणींना योजनेतून वगळण्यात आलं आहे. या महिलांकडे शेती, घर, चारचाकी गाडी, दुचाकी, दुकान असल्यामुळे, तर काही महिला स्वतः नोकरी करत आहेत. यानंतरही त्यांनी लाडकी बहीण योजनेतून अर्ज सादर केले आणि त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले. या महिलांचं आधार कार्ड लिंक झाल्यानंतर या बाबी स्पष्ट झाल्या, त्यामुळे त्यांना योजनेतून अपात्र करण्यात आलं आहे.




