Ladki Bahin Yojana : राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना मे महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? याकडे लाखो महिलांचे लक्ष लागले आहे. मे महिना संपून आता जून महिना सुरू झाला असला तरी अद्याप मे महिन्याच्या १,५०० रुपयांच्या हप्त्याबाबत सरकारकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महिलांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

दरम्यान, ३० एप्रिल रोजी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करण्याची मुदत संपल्यानंतर लाभार्थ्यांची अंतिम पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर मे महिन्याच्या हप्त्याबाबत निर्णय कधी होणार, याची प्रतीक्षा सुरू होती. आता यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

मार्च-एप्रिलचे ३ हजार रुपये एकाचवेळी जमा :

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात मे महिन्यात मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांचे प्रत्येकी १,५०० रुपये असे एकूण ३,००० रुपये जमा करण्यात आले होते. १३ मेपासून अनेक महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये ही रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली होती. त्यानंतर आता मे महिन्याचा स्वतंत्र हप्ता कधी जमा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता :

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मे महिन्याच्या हप्त्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर निधी वितरणाबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पात्र महिलांच्या खात्यात मे महिन्याचा हप्ता १० ते १५ जूनदरम्यान जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत लाभार्थींना अनुदानाची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

सर्व महिलांना १,५०० रुपये मिळतात का?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ज्या महिलांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी किंवा पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळतो, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून पूर्ण १,५०० रुपये मिळत नाहीत.

या महिलांना इतर योजनांमधून मिळणाऱ्या लाभाची रक्कम वजा करून दरमहा केवळ ५०० रुपये दिले जातात. त्यामुळे दुहेरी लाभ टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

ई-केवायसीनंतर लाभार्थ्यांची संख्या घटली :

ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेनंतर लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, सध्या राज्यात सुमारे १ कोटी ६६ लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत.

तर पडताळणीदरम्यान सुमारे ८० लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होणार असून पात्र लाभार्थींनाच योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.