निर्यातीमधील उत्पन्न करमुक्‍त करावे

---

कंपनी कर 5 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करावा

---

रिऍल्टीप्रमाणे 25 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी

पुणे – रिऍल्टीप्रमाणेच लघु उद्योजकांना भांडवल सुलभतेचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी लघुउद्योजकांसाठी केंद्र सरकारने किमान 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा. यातून लघुउद्योजकांना कमी व्याजदरात कर्ज घेता येईल, असे या उद्योजकांनी सांगितले.

पीएचडी, चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍन्ड इंट्रस्ट्रीज या उद्योजकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष डि. के. अग्रवाल यांनी सांगितले की, देशभरातील लघुउद्योजकांच्या अडचणी काय आहेत आणि त्यावर दीर्घ पल्यात आणि लघु पल्यात काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतील, याबद्दलची सविस्तर माहिती आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारला दिली आहे. उद्योजकांना कमी व्याजावर कर्ज उपलब्ध व्हावे याकरिता केंद्र सरकारने 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी तयार करण्याची गरज असल्याचे आम्ही सांगितले असल्याचे ते म्हणाले.

लघुउद्योजकांना बॅंकांकडून आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेताना “केवायसी’ संदर्भात बऱ्याच अडचणी येतात. जर केंद्र सरकारने हा निधी उभा केला तर त्यांना भांडवल मिळण्यास मदत होईल. बरेच गृहनिर्माण प्रकल्प भांडवलाच्या अभावामुळे रखडले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या पंधरवड्यांत 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. लघु उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतो. त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि निर्यातीमध्ये या क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. मात्र, भांडवलासाठी या क्षेत्राला बरीच कसरत करावी लागते, असेही त्यांनी सांगितले.

लघु उद्योगांतून झालेल्या निर्यातीमुळे परकीय चलनात मिळालेल्या फायद्यावरील कर रद्द करण्यात यावा, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली. यामुळे लघुउद्योगांना निर्यात करण्यास प्रेरणा मिळेल. त्याचबरोबर परदेशातील परकीय चलनातील पैसा देशांमध्ये आणतांना अडचणी येणार नाहीत.

कंपनी कर कमी केला असला तरी तो आणखीही 23 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. मात्र, लघु उद्योग या वर्गवारीत कुठेच बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना जास्त दराने कर द्यावा लागतो. यासाठी लघु उद्योगांकरिता कंपनी कर 5 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बीएसएनएल व एमटीएनएलकडे रक्‍कम अडकली
नफ्यात न चाललेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांकडे देशभरातील लघुउद्योजक व पुरवठादारांचे 20 हजार कोटी रुपयांचे येणे बाकी आहे. ही रक्‍कम चुकती करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. त्यामुळे लघुउद्योगांच्या भांडवल सुलभतेत भर पडेल असे त्यांनी सांगितले. लघुउद्योगांचे मोठ्या कंपन्यांकडून आणि सरकारकडून येणे लवकर येत नसल्यामुळे त्यांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. याबद्दल त्यावेळी फक्‍त बोलले जाते मात्र, निर्णय घेतला जात नाही, असे त्यांनी सांगितले.