Labor unions strike: केंद्र सरकारची धोरणे कामगार विरोधी व शेतकरी विरोधी आहेत असा दावा करून देशातील कामगार संघटनांनी फेब्रुवारी 12 फेब्रुवारी म्हणजे गुरुवारी राष्ट्रीय पातळीवर संप करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या संपात 30 कोटी कामगार भाग घेणार असल्याचा दावा या कामगार संघटनांनी केला आहे. अगोदर याच कारणासाठी या कामगार संघटनांनी 9 जानेवारी 2025 रोजी संप केला होता आणि या संपाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. तसाच प्रतिसाद आताही मिळणार असल्याचे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर यांनी सांगितले. त्या म्हणाला की, कामगार संघटनांच्या या संपाचा देशातील 600 जिल्ह्यावर प्रभाव पडणार आहे. या अगोदर केलेल्या संपाचा देशातील 550 जिल्ह्यावर प्रभाव पडला होता असे त्यांनी सांगितले. ओरिसा आणि आसाम राज्यात या संपाचा शंभर टक्के प्रभाव – देशातील संबंधित कामगार संघटनांनी जिल्हास्तरावर या संपाला प्रतिसाद मिळावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे हा संप जिल्हास्तरावर यशस्वी होईल असे त्या म्हणाल्या. भारतीय जनता पक्षाचे राज्य असलेल्या राज्यात या संपाचा परिणाम होईल का असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की भारतीय जनता पक्षाचे राज्य असलेल्या ओरिसा आणि आसाम राज्यात या संपाचा शंभर टक्के प्रभाव पडणार आहे. हेही वाचा: 1 एप्रिलपासून व्यवहारांमध्ये मोठे बदल; पॅन कार्डचे नवे नियम वाचले का? त्याचबरोबर इतर राज्यातही या संपाचा परिणाम होणार असल्याचे आम्हाला माहिती आहे. या संपाला संयुक्त किसान मोर्चा या संघटनेने ही पूर्ण पाठिंबा दिला असून हा संप यशस्वी करण्यासाठी काम करणार असल्याचे सांगितले आहे. जुनी रोजगार हमी योजना अंमलात आणावी या व इतर मागण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील कामगार संघटनाही या संपात भाग घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. सर्व राज्यातील सरकारी कामगार संघटना, सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार संघटना, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार संघटना, शेतकरी संघटना इत्यादी या संपात सहभागी होणार असल्याचे सांगितले आहे. नव्या चार कामगार संहिता रद्द कराव्यात, बियाणे कायदा रद्द करावा, विज पुरवठा दुरुस्ती विधेयक रद्द करावे इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा : सोने-चांदीच्या दरात मोठी हालचाल; पाहा आजचे ताजे दर
