मुंबई  – मराठा आरक्षणाच्या मुद्यांच्या अनुषंगाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली. महसुली आणि इतर निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. तसेच नोंदीची पडताळणी करण्यासाठी 5 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या घोषणेमुळे मराठा आरक्षणासाठी जालनामध्ये सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनाला यश मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, जालना येथे उपोषण आंदोलन सुरू केल्यानंतर आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली आहे. त्यांची जी मागणी होती की, जे महसूली किंबहूना इतर ज्या निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले पाहिजेत. त्याप्रमाणे आज कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये आम्ही एक निर्णय घेतला. ज्यांच्याकडे महसूली, शैक्षणिक किंवा निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. त्यासाठी जी कार्यपद्धती आहे. किंबहूना त्यांची पडताळणी करण्यासाठी एक निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी आज गठीत करण्यात आलेली आहे. न्यायाधीश संदीप शिंदे आणि इतर अधिकारी अशी 5 सदस्यांची कमिटी गठीत केलेली आहे.

याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर)चे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापुर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.