इस्लामाबाद – पाकिस्तानातील तुरुंगात असलेले आणि फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानकडून आज दूतावासाशी संपर्क उपलब्ध करून देण्यात आला. पाकिस्तानातील लष्करी न्यायालयाकडून दोषी ठरवले जाण्याच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यास जाधव यांनी नकार दिला असल्याचे नुकतेच सांगण्यात आले होते.

त्यानंतर काही दिवसातच जाधव यांना हा दूतावासाशी संपर्क उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जाधव यांना दुसऱ्यांदा हा दूतावासाशी संपर्क उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी 2 सप्टेंबरला त्यांना पहिल्यांदा दूतावासाशी संपर्क उपलब्ध करून देण्यात आला होता, असे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकारी असलेल्या 50 वर्षांच्या जाधव यांना एप्रिल 2017 मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी कोर्टाने हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पाकिस्तानकडून जाधव यांना दूतावासाशी संपर्क उपलब्ध करून न दिल्याबद्दल भारताने हेग येथील जागतिक न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती.

जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेलाही या याचिकेतून आव्हान दिले गेले. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जागतिक न्यायालयाने पाकिस्तानला या निर्णयाचा फेरविचार घेण्याचे आदेश दिले. तसेच जाधव यांना दूतावासाचा संपर्क उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार पाकिस्तानमधील भारतीय उच्चायुक्‍तालयातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जाधव यांनी भेट घेण्याची सुविधा देण्यात आली. तसेच जाधव यांच्या आई आणि पत्नीला 25 डिसेंबर 2017 रोजी भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

कुलभूषण जाधव यांना भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांची जरी भेट घेऊ दिली गेली असली, तरी ही भेट अर्थपूर्ण झाली नाही. कारण जाधव हे तणावाखाली दिसत होते. भारतीय दूतावासातील दोन अधिकाऱ्यांना अडथळ्याशिवाय भेट घेऊ दिल्याचे पाकिस्तानने जरी म्हटले असले, तरी जसे आश्‍वासन दिले गेले होते, तशी निर्बाध, बिनधास्त आणि बिनशर्त अशी ही भेट नव्हती.

भेटीसाठीचे वातावरण आणि भेटीची व्यवस्था दोन्हीही आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे नव्हते, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्यांनी सांगितले. पाकिस्तानचे अधिकारी धमकावण्याच्या आविर्भावात जाधव यांच्या जवळच उभे होते. त्यांच्या उपस्थितीला भारतीय अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही ते तेथेच थांबले होते. हा पाकिस्तानचा खोडसाळपणा असल्याचेही भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्याने म्हटले आहे.