कोयनानगर (विजय लाड) – कराड-चिपळूण मार्गावर सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरणामुळे बीएसएनएलच्या ऑप्टिकल फायबर केबल वारंवार तोडल्या गेल्याने कोयना विभागाचा दूरसंचार संपर्क चार दिवस पूर्ण ठप्प झाला होता. मोबाइल नेटवर्क, लँडलाइन आणि इंटरनेट सेवा बंद पडल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. मात्र, बीएसएनएल प्रशासनाने या समस्येकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले होते. या प्रकाराबाबत दै. प्रभातने आवाज उठविल्यानंतर मात्र बीएसएनएल प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि तातडीने केबल दुरुस्तीची कामे सुरू झाली. अखेर चार दिवसांनंतर बीएसएनएलने सेवा पूर्ववत केली आणि या निष्काळजीपणाला जबाबदार असलेल्या ठेकेदार कंपनीविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

कराड- चिपळूण मार्गावर ऑल ग्रेज या ठेकेदार कंपनीकडून रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र, दूरसंचार कंपन्यांच्या केबल्सचे कोणतेही संरक्षण न करता खोदकाम सुरू ठेवण्यात आले. परिणामी, बीएसएनएलच्या केबल वारंवार तुटल्याने संपूर्ण परिसरातील दूरसंचार यंत्रणा कोलमडली. बीएसएनएल प्रशासनाने वेळेवर उपाययोजना केली असती तर नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला नसता. दै. प्रभातच्या दणक्यानंतर बीएसएनएल प्रशासनाला हालचाल करावी लागली.

मोबाइल-नेटवर्क ठप्प राहिल्याने बँकिंग सेवा, डीजिटल पेमेंट आणि ऑनलाइन बुकिंग असे ऑनलाइन व्यवहार ठप्प झाले. स्थानिक व्यापाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. शाळा आणि कॉलेजमधील विद्यार्थी अडचणीत आले, त्यांचे ऑनलाइन क्लास आणि परीक्षा खोळंबल्या. हॉस्पिटल्स आणि आरोग्यसेवा विस्कळीत झाली. आपत्कालीन संपर्क साधण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. दूरसंचार यंत्रणा ठप्प झाल्याने व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि आरोग्य यंत्रणांना याचा मोठा फटका बसला.

दै. प्रभातच्या बातमीनंतर तुटलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबल्स दुरुस्त केल्या. मात्र, यावेळी बीएसएनएलने ठेकेदार कंपनीविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. ‘वारंवार केबल तोडफोडीमुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे जबाबदार ठेकेदार कंपनीविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात येईल आणि कठोर कारवाई केली जाईल,’ असे बीएसएनएलचे अधिकारी मनीषकुमार यांनी स्पष्ट केले.

आता ठोस उपाययोजना अपेक्षित!

-ठेकेदार कंपन्यांना केबल तोडण्यास मनाई आदेश द्यावेत.
-बीएसएनएल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा समन्वय हवा.
-दूरसंचार केबल सुरक्षिततेसाठी संरक्षक उपाय योजावेत.
-पुन्हा अशी घटना घडल्यास दोषींवर दंड आणि कारवाई करावी.