नवी दिल्ली : सरकार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे. तथापि, संसदेतील कोणतीही चर्चा संवैधानिक तरतुदींनुसार आणि लोकसभेतील कामकाजाच्या कार्यपद्धतीनुसार असली पाहिजे. न्यायव्यवस्थेसमोर प्रलंबित असलेल्या बाबींवर आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या कामकाजावर संसदेत चर्चा करता येत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांच्‍या मागणीवर प्रत्‍युत्‍तर दिले.

किरेन रिजिजू यांनी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बल राम जाखर यांनी १९९८ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत म्‍हटले की, विद्यमान घटनात्मक तरतुदींनुसार सभागृह निवडणूक आयोगाच्या कृतींवर भाष्य करू शकत नाही. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे आणि न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच हा मुद्दा भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित आहे, जी एक स्वायत्त संस्था आहे. म्हणूनच या विषयावर चर्चा करता येत नाही.

दरम्‍यान, बिहारमध्ये मतदार यादी सुधारणेवर चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी बुधवारीही फेळाटून लावण्‍यात आली. या मुद्‌द्‌यावरून पावसाळी अधिवेशनात दोन्‍ही सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ घातल्‍याने कामकाज दिवसभरासाठी रद्‌द करण्‍यात आले.