नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 12 ऑगस्ट या कालावधीत होईल. ऑपरेशन सिंदूर आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विरोधकांची सततची मागणी असताना सरकारने ही घोषणा केली आहे.

अधिवेशनात विमा सुधारणा विधेयक मांडले जाऊ शकते. विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्के वाढवण्यासाठी हे विधेयक निश्चित करण्यात आले आहे. या विधेयकाचा मसुदा तयार आहे आणि लवकरच तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा वित्तीय सेवा विभाग संसदेत विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. यापूर्वी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात झाले. पहिले सत्र ३१ जानेवारी रोजी सुरू झाले आणि १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग १० मार्च रोजी सुरू झाला आणि ४ एप्रिल रोजी संपला.

राज्यसभेत किती काम झाले?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी सांगितले होते की, सभागृहाची आतापर्यंतची सर्वात मोठी बैठक गुरुवार, ३ एप्रिल रोजी झाली. ती ३ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता सुरू झाली आणि ४ एप्रिल रोजी पहाटे ४:०२ वाजेपर्यंत चालली. वरिष्ठ सभागृहात विक्रमी ४९ खाजगी सदस्यांची विधेयके देखील सादर करण्यात आली. एकूणच, सभागृहाने एकूण १५९ तास काम केले. या अधिवेशनाची उत्पादकता ११९ टक्के होती.

लोकसभेत किती काम झाले?
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले होते की, संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात २६ बैठका झाल्या आहेत. एकूण उत्पादकता सुमारे ११८ टक्के होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १० सरकारी विधेयके सादर करण्यात आली. वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयकासह १६ विधेयके मंजूर करण्यात आली.