डिंभे – कातकरी (कातवडी) समाजात जन्माला येणं म्हणजे जंगलचा राजा होणं, असं आम्ही मानतो; परंतु जंगलचा राजा म्हणून “जल, जंगल आणि जमीन’ यावर आमचा खरंच काही अधिकार आहे का? एकदा इंग्रज माझ्या देशातून बाहेर गेल्यावर माझ्या घरावरील गवति छपरे जाऊन कौलं येतील, सरपंचाच्या घरावर आहेत तशी! पण स्वातंत्र्य मिळून 68 वर्षे झाली आम्ही आजही त्याच कौलाची आणि घरकुलाची वाट पाहतोय. ना आम्हाला घर ना गावठाण नदीकाठी नेहमीच घेतो धाव, असे म्हणत जीवन जगण्याची धडपड करणारा कातकरी समाज आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात आम्हाला भीक नको हक्क हवाय अशी मागणी करत आहे.

पोटासाठी एखाद्याच्या शेतातून भाजीपाला आणताना सापडल्यास मारहाण केली जाते. चोर म्हणून शिक्का पडल्यामुळे कोणी जवळपास राहू देत नाही. त्यामुळे ओढ्या-खोड्यात, नदीकाठी झोपडी करून राहावे लागते; मात्र पावसाळ्यात नरकयातना भोगाव्या लागतात. झोपडीत वस्तू पुरामध्ये वाहून जातात. लोकांनी लोकांसाठभ चालविलेल्या या लोकशाही राज्यात आदिवासी, विमुक्त, भटक्‍या, कातकरी दुर्बलांचा वाटा किती? दुर्बल जमातीच्या पुनर्वसनासाठी आणि विकासासाठी गेली अनेक वर्षे मोठी उदासीनता दाखवली आहे.

कातकरी समाज हा आदिम आदिवासी मानला जातो; परंतु सुविधांपासून वंचित आहे. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी नऊ टक्के निधी आदिवासींसाठी खर्च केला जातो; मात्र अजूनही आदिम आदिवासी असणारा कातकरी समाज अजूनही समाज प्रवाहात आलेला नाही.

दिवस काढणे अवघड
नदीमध्ये मासे, खेकडे, शिंपले पकडायचे. मिळालेल्या पैशांत मीठ, मिरची आणि तांदूळ आणायचे आणि त्यावरच दिवस काढायचा. कोणीतरी शिळी भाकरी-चपाती दिली म्हणजे यांची मेजवानी! अशा परिस्थितीला या कातकरी कुटुंबांना सामोरे जावे लागत आहे.

जात प्रमाणपत्र मिळणार तरी कसे?
आजही बहुतांश कातकरी समाज हा नदीकाठी मिळणाऱ्या गवताने अथवा बांबूच्या काठ्यांनी तयार केलेल्या घर वजा झोपडीत आपल्या संसाराचा गाडा चालवतात. हा समाज मासेमारी करणे, मध गोळा करणे, विटभट्टीवर काम करुन आपला उदरनिर्वाह करत आहे. आजच्या या पुढारलेल्या जगात कातकरी समाजातील कित्येक मुलं ही शिक्षणापासून वंचित आहेत, तर अद्यापही बहुतांश कातकरी समाजाकडे शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) नाही की निवडणूक ओळखपत्र नाही. जात प्रमाणपत्राचा तर प्रश्‍नच नाही. यामुळे शासन दरबारी योजना आहेत, पण त्या मिळविता येत नाहीत.