Khalapur News – पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गासाठी जमीन संपादित केल्यानंतर स्थलांतरित करण्यात आलेल्या आदिवासी बांधवांना गेल्या ३१ वर्षांपासून पोटभाडे मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोटभाडे मिळण्यासाठी एमएसआरडीसीचे अध्यक्ष नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यावरही न्याय मिळत नसल्यामुळे वरदानी आदिवासी सेवाभावी सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष घनश्याम शिद यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी बांधवांनी खालापूर तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला.

आंदोलनादरम्यान मागण्या मान्य होईपर्यंत १८ ते २३ ऑगस्टदरम्यान उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला. तसेच २४ ऑगस्ट रोजी दस्तुरीजवळ मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग रोखण्याचा इशारा देण्यात आला. बोरघाटातील दस्तुरी परिसरात आदिवासी बांधव सुमारे १०० वर्षांपासून वास्तव्यास होते. सन १९९५ पासून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे काम सुरू करण्यात आले.

त्यासाठी सर्व्हे क्रमांक ४७/अ/१/अ मधील जमीन संपादित करण्यात आली. या प्रक्रियेत गोविंद जाधव, सुगंता माडे, सरिता कोली, गंगू वाघमारे, दिपाली घोघरे, वनिता हिलम, सुनिता मुकणे, सरिता जाधव आणि मयत कालुराम जाधव यांच्या जमिनीचा समावेश असल्याचे संस्थेने सांगितले. महामार्गासाठी जमीन गेल्यानंतर संबंधित आदिवासी कुटुंबांचे वासरंग आदिवासीवाडीत स्थलांतर करण्यात आले.

मात्र यासाठी मिळणारे पोटभाडे अद्याप मिळाले नसल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. जवळपास ३१ वर्षापासूनच्या या थकबाकीची रक्कम ७ हजार ५०० कोटी रूपये असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. यापूर्वी तहसीलदारांच्या बैठकीत संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्यात आले होते. एमएसआरडीसीकडून अद्याप भाडे रक्कम देण्यात आलेली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला.