Khadakwasla Fursungi Tunnel – खडकवासला धरण ते फुरसुंगी दरम्यानचा मुठा उजवा कालवा भूमिगत बोगद्यात रूपांतरित करण्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. खडकवासला, धायरी, कात्रज, वडाचीवाडी, उरुळी देवाची, फुरसुंगी आणि लोणी काळभोर या भागांतून बोगदा खोदाईचे काम सुरू आहे. त्यापैकी चार ठिकाणी टनेल बोअरिंग मशिनच्या (टीबीएम) माध्यमातून एकाच वेळी खोदाई करण्यात येत आहे.

आतापर्यंत सुमारे पाच कि. मी. लांबीच्या बोगद्याचे काम पूर्णही झाल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्य शासनासह पर्यावरण विभागाची या प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यानंतर सुमारे दीड हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचे काम गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये प्रत्यक्ष सुरू झाले. सुमारे २३ कि.मी. लांबीच्या या भूमिगत कालव्यामुळे दरवर्षी सुमारे अडीच टीएमसी पाण्याची बचत होऊ शकते.

तसेच, अतिरिक्त ३ हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. डी आकाराच्या या भूमिगत बोगद्याचे काम मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर खडकवासला धरणातून फुरसुंगीपर्यंत पाणी बंदिस्त मार्गाने वाहून नेले जाणार आहे.

कालव्याच्या जागेचे काय…
भूमिगत बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर सध्या कालव्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या पट्ट्याची जागा विविध सार्वजनिक आणि विकासकामांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. या जागेच्या नियोजनबद्ध वापराबाबत पुणे महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि राज्य शासनाच्या पातळीवर विचार सुरू आहे.

ग्रीन कॉरिडॉर : कालव्याच्या या जागेवर जॉगिंग व सायकलिंग ट्रॅक, उद्याने तसेच नागरिकांसाठी विरंगुळ्याची ठिकाणे विकसित करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे शहरातील हरित क्षेत्र वाढण्याबरोबरच नागरिकांना सार्वजनिक वापरासाठी मोठी मोकळी जागा उपलब्ध होऊ शकते.

पर्यायी रस्ता : कालव्याच्या जागेचा वापर करून पर्यायी रस्ता विकसित करण्याच्या शक्यतेचाही विचार केला जात आहे. विशेषतः सिंहगड रस्त्याला पर्यायी जोडणी उपलब्ध झाल्यास या परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे हा प्रकल्प शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेलाही हातभार लावणारा ठरू शकतो.

टाऊन प्लॅनिंग स्कीम : या मोकळ्या होणाऱ्या जागेत टाऊन प्लॅनिंग स्कीम (टीपी स्कीम) राबविण्याच्या दृष्टीनेही प्राथमिक स्तरावर सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. भविष्यात या जागेचा वापर सार्वजनिक सुविधा, व्यावसायिक संकुले, आयटी किंवा अन्य नागरी प्रकल्पांसाठी करण्याची शक्यता आहे.