तिरुअनंतपुरम (केरळ) – मोदी सरकारकडून केरळची आर्थिक नाकेबंदी करण्यात आल्याचा आरोप त्या राज्याचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल यांनी केला आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या वृत्तीमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असून अत्यंत खराब आर्थिक परिस्थितीमध्ये आम्हाला हा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला आहे.

द्राने आमची अनेक प्रकारची देणी थकवली आहेत, त्यांच्याकडून आम्हाला कसलेही सहकार्य होत नाही त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी बसवणे आम्हाला जिकीरीचे बनले आहे असे त्यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.

नवीन रोजगार निर्मिती, नवीन विकासात्मक उपक्रम आणि राज्यातील प्रतिभांना आकर्षित करण्यासाठी शिक्षणाच्या अधिक सुविधांवर राज्याने भर दिला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. नवीन पिढी समोर रोजगार आणि नवीन विकासात्मक उपक्रम असावेत असे आमचे लक्ष आहे. तरुण पिढीच्या शिक्षणासाठी अधिक सुविधा देणे गरजेचे आहे, कारण बरेच लोक शिक्षणासाठी स्थलांतरित होत आहेत.

आम्हाला त्यांना तिथे परत आणायचे आहे,असे बालगोपाल म्हणाले. राज्यात शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या सुविधांअभावी केरळमधून टॅलेंट बाहेर जात असल्याबद्दल बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, राज्याला एज्युकेशन हब बनवायला हवे. देशाच्या इतर भागातून लोकांना येथे आणण्यासाठी रोजगार निर्मिती देखील आवश्यक आहे,असे ते पुढे म्हणाले.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, विझिंजमच्या आसपास अनेक विकासात्मक उपक्रमांची आखणी केली जाऊ शकते, जिथे या प्रदेशातील सर्वात मोठे बंदर अस्तित्वात येईल. विझिंजम हे या पट्ट्यातील सर्वात मोठे बंदर असेल. बंदराच्या आजूबाजूला अनेक विकासात्मक कामे होऊ शकतात. नवीन उद्योग, लॉजिस्टिक, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, निवासी संकुले उभी राहु शकतील त्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे असेही त्यांनी नमूद केले.