नवी दिल्ली – केरळ सरकारला इयत्ता अकरावी परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. ऑफलाईन परीक्षा घेण्याच्या केरळच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्व कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून परीक्षांचे आयोजन केले जाईल, अशी हमी यावेळी राज्याकडून सर्वोच्च न्यायालयास देण्यात आली.

आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की अधिकाऱ्यांद्वारे सर्व सावधगिरी बाळगली जाईल आणि आवश्‍यक पावलें उचलली जातील आणि मुलांना कोणताही धोका उद्भवणार नाही, असे सांगूनन्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली.

न्यायालयाने म्हटले की आम्ही आधी हस्तक्षेप केला होता, कारण सप्टेंबरमध्ये तिसऱ्या लाटेची शक्‍यता होती आणि आम्ही केरळ सरकारच्या विधानांनी आश्वास्त झालो नव्हतो, कारण त्यांच्याकडून काहीच स्पष्ट नव्हते. मात्र, आता रिपोर्टनुसार तिसरी लाट आता तत्काळ येणार नाही आणि आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख सर्व सावधगिरी आणि आवश्‍यक उपाययोजनांचे अधिकाऱ्यांद्वारे पालन केले जाईल आणि मुलांना कोणताही धोका उद्‌भवणार नाही.