Arvind kejriwal ।  वीज आणि पाण्यामध्ये सूट दिल्यानंतर आता दिल्ली सरकार वाहनांच्या चलनातही मोठी सूट देणार आहे. दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव उपराज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. LG ला मंजुरीची शिक्कामोर्तब होताच, वाहन चलनांवर 50 टक्के सूट मिळणे सुरू होईल. ज्या वाहनांची चलन दिल्लीत जारी करण्यात आली आहे, त्यांना मोटार वाहन कायद्याच्या विशिष्ट कलमांनुसार गुन्ह्यांसाठी ही सूट मिळेल.

परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी सांगितले की, ‘सरकारने हा निर्णय जनतेच्या सोयीसाठी आणि वाहतूक दंडाच्या तोडग्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतला आहे. या सुविधेद्वारे वाहतूक दंड भरल्याने न्यायालय आणि वाहतूक विभागावरील कामाचा ताण कमी होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. कैलाश गेहलोत यांनी सांगितले की दिल्ली सरकारने मोटार वाहन कायद्याच्या काही कलमांनुसार काही वाहतूक गुन्ह्यांसाठी निश्चित चलान रकमेच्या 50 टक्के दंडाची घोषणा केली आहे.

दिल्ली एलजीकडे प्रस्ताव पाठवला
दिल्ली सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव राज्याचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. माहिती देताना परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत म्हणाले की, LG कडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, अधिसूचनेच्या 90 दिवसांच्या आत आणि नवीन चालान 30 दिवसांच्या आत निकाली काढणे आवश्यक असेल. असे केल्याने दंड भरणाऱ्या वाहनचालकांना 50 टक्के सूट मिळणार आहे. ते म्हणतात की या प्रस्तावाचा उद्देश लोकांना त्यांचे चलन दंड सोयीस्कर पद्धतीने भरण्यास प्रोत्साहित करणे आहे.

या वाहतूक गुन्ह्यांवर लागू होईल
दिल्ली सरकारने चालान दंडात ५० टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव राज्याचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्याकडे पाठवला आहे. तेथून मंजुरी मिळताच त्याचा फायदा ज्या वाहनधारकांना व चालकांना मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात आले आहे आणि दंड भरण्यास सक्षम नाहीत त्यांना मिळणार आहे. यासाठी मोटार वाहन कायदा 1988, 177, 178 (1) किंवा (2), 178 (3) (ए), 178 (3) (बी), 179 (1) किंवा (2), 180 मधील विविध कलमे, 181, 182 (2), 182A(1), 182A(3), 182A(4), 182B, 183(i), 183(ii), 184, 186, 189, 190(2), 192(1) , 192A, 194(2), 194A, 194B, (1) आणि (2), 194C, 194D, 194E, 194F, (A) आणि (B), 196 आणि 198 मध्ये आणि अंतर्गत तयार केलेल्या नियमांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाईल.

========================