नवी दिल्ली – दिल्लीत जीएसटी चुकवेगीरीचे प्रकारवाढले असून त्यांची चौकशी करण्याचा आदेश द्या अशी सुचना दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहून केली आहे. दरम्यान दिल्ली सरकारने असे प्रकाररोखण्यासाठी आधीच एक सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव नोकरशहांमार्फत रोखून धरला गेला आहे असा दावा दिल्ली सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे.

केजरीवाल यांना लिहिलेल्या पत्रात सक्सेना यांनी म्हटले आहे की, दिल्लीने देशातील सर्वाधिक करचोरी नोंदवण्याचा गौरव प्राप्त केला आहे.दिल्लीत एकूण ४८३ बोगस कंपन्या आढळून आल्या असून त्यांनी ३,०२८ कोटी रुपयांचा कर चुकवला आहे असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.

राज्यपाल सक्सेना यांनी मुख्यमंत्र्यांना अर्थमंत्र्यांना या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि अशा करचुकवेगिरीचे मूळ कारण तपासावे असा सल्ला दिला आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या जानेवारीत जारी करण्यात आलेल्या अहवालात देशातील “बोगस नोंदणी आणि बनावट पावत्या यातून निर्माण झालेल्या समस्येवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.

दिल्ली सरकारने म्हटले आहे की करचुकवेगीरच्या कोणत्याही प्रयत्नांचा आम्ही निषेधच करतो आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर शक्य तितकी कडक कारवाई केली जाईल. आयआयटी हैदराबादने करचुकवेगिरीला आळा घालणारे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी आणि महसूल संकलन सुधारण्यासाठी सक्रिय सहकार्याने प्रयत्न करूनही,त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रस्ताव नोकरशहांनी गेल्या वर्षापासून अधिक काळ रोखून धरला आहे हा प्रकार निराशाजनक आहे असेही दिल्ली सरकारच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.