नवी दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारकडून केवळ मोफत आश्‍वासनांकडे लक्ष दिले जात असून कल्याणकारी योजनांकडे कानाडोळा होत असल्याचे दिसून येते.

मोफत वस्तू देण्यास विरोध करणाऱ्या लोकांवर लाभार्थी मात्र नाराज राहू शकतात. पण वीज, पाणी आणि प्रवास या गोष्टी मोफत असू नयेत. एवढेच नाही तर राजकीय पक्षांकडून टीव्ही संच देणे किंवा यासारख्या गोष्टी मोफत देण्याचे प्रकार कोठेतरी थांबले पाहिजेत. अर्थात, काही जणांचा यास विरोधही राहू शकतो. त्यांना कदाचित मोफत गोष्टींच्या दुष्परिणामांची कल्पना नसेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर साधारणपणे विकास, गरिबी निर्मूलन, चांगल्या सामाजिक सेवा, पिण्याचे पाणी, रस्ते, रेल्वे आदींवर भर दिला गेला. मात्र, आज काही पक्षांनी राज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही वीज, पाणी, वाहतूक, टेलिव्हिजन सेट तसेच मंगळसूत्र मोफत देण्याचे आश्‍वासनही दिले. या खैरातीचा परिणाम म्हणजे राज्यांवरचे कर्जाचे ओझे वाढत चालले आहे. याचा फटका सार्वजनिक सेवेला बसू शकतो.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दिल्ली हे देशाचे समृद्ध राज्य आहे. या ठिकाणी प्रति व्यक्‍तीचे उत्पन्न हे गोव्यानंतर सर्वाधिक आहे. म्हणूनच दिल्लीला चांगला महसूल मिळतो. राजधानीत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित राहतात आणि ते रोजगारासाठी आलेले असतात. त्यांची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसते. हे समजून घ्यायचे असेल तर लॉकडाऊनचा काळ आठवावा लागेल. करोनामुळे लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर हजारो मजुरांनी, कामगारांनी आपल्या घरचा रस्ता धरला. अनेक जण पायी, सायकलवर आणि बसमधून गावाकडे जात होते. त्यांच्याकडे केवळ एक पिशवी होती. हे दृश्‍य आठवले तर अंगावर काटा येतो. या मजुरांची झालेली परवड ही क्‍लेशदायक होती. यात बहुतांश रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांचा समावेश होता. ते लहानसहान ठिकाणी काम करायचे. ते अतिशय हलाखीच्या स्थितीत राहत होते. तेथे मूलभूत सुविधांची वानवा होती.

अशा स्थितीत त्यांचे कुटुंब सोबत असण्याची शक्‍यता राहत नाही. दिल्लीत अशा स्थलांतरित मजुरांची संख्या 50 लाखांपेक्षा अधिक आहे. कुटुंबासह राहणाऱ्या मजुरांची स्थिती तर अतिशय वाईट आहे. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना शाळा, कॉलेज किंवा अन्य शिक्षण संस्थांची नितांत गरज आहे. सांडपाणी तसेच चांगल्या आरोग्य सुविधांची देखील निकड आहे. प्रवासासाठी चांगले रस्ते, उड्डाणपूल आदी पायाभूत सुविधांची आवश्‍यकता आहे. परंतु या सर्व कामासाठी सरकारकडे पैसे असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या “आप’ सरकारकडे बजेट कमी असल्याने त्यांना यावर खर्च करताना अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे. 2015 मध्ये सत्तेत आल्यानतंर आजपर्यंत आपचे सरकार दिल्लीत नवीन शाळा, कॉलेज, रुग्णालय, उड्डाणपूल आदी बांधू शकले नाहीत. अशावेळी गरीब नागरिकांच्या बिकट स्थितीचे आकलन करता येईल. रस्ते, पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थेकडे देखील लक्ष दिले जात नाही. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे पैसा नसणे. अर्थात दिल्लीत महसूल मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही.

दिल्लीत प्रति व्यक्‍तीचे उत्पन्न हे भारताच्या अन्य ठिकाणच्या तुलनेत चांगले असून ते वाढत चालले आहे. दिल्लीचा एकूण महसूल 2021-22 मध्ये सुमारे 53,070 कोटी रुपये होता आणि तो सर्व राज्यांच्या एकूण महसुलांच्या तुलनेत तीन टक्‍के आहे. 2019-20 मध्ये 47,136 कोटी रुपये होता तर 2014-15 या काळात केवळ 29,584 कोटी रुपये होता. मात्र वाढत्या महसुलाबरोबरच मोफत वीज, पाणी आणि परिवहनावर दिल्ली सरकारचा खर्च वाढला आहे. मोफत विजेवर 2015-16 या काळात 1639 कोटी रुपये खर्च झाले. हा खर्च 2021-22 मध्ये वाढून 2968 कोटी रुपये झाला. वीज विभागाने दिल्ली सरकारकडून 2022-23 या काळात सबसिडीपोटी 3200 कोटी रुपये मागितले आहेत. यावरून दिल्ली सरकारच्या बजेटवर मोफत वीज योजनेमुळे पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचे आकलन करता येईल. हा बोजा 2015-16 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये दुप्पट आहे. मोफत वीज, पाणी आणि परिवहनावर प्रचंड खर्च होत असल्याने आवश्‍यक नागरी सुविधांसाठी सतत पैशाची चणचण भासत आहे. दिल्ली सरकारकडून पाण्याचे बिल शून्य करण्याकडे वाटचाल होत असल्याने दिल्ली जल बोर्डाची तूट आणि कर्ज हे वेगाने वाढत चालले आहे. केजरीवाल सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत दिल्ली जल बोर्डाची तूट ही तिप्पट झाली. 2015-16 मध्ये 220.19 कोटी रुपयांवरून हा आकडा वाढत तो 2018-19 मध्ये 663 कोटी रुपये झाला.

कॅगच्या अहवालानुसार 1998-99 मध्ये दिल्ली जल बोर्डला 26,620 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. त्यापैकी मार्च 2018 पर्यंत केवळ 351 कोटी रुपये भरले. यानुसार 26,269 कोटी रुपयांची थकबाकी राहिली. यादरम्यान दिल्ली सरकारने दिल्ली जल बोर्डाला पाच वर्षांत 41 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. दिल्ली जल बोर्डाची स्थिती ढासळल्याने पाणीपुरवठा विस्कळीत राहिला आणि विकासकामेही रेंगाळली. मोफत पाणी देण्याच्या घोषणेमुळे दिल्ली जल बोर्डाची आर्थिक स्थिती खराब झाल्याचे सांगितले जात आहे. कॉलनीत नळाचे कनेक्‍शन देण्याची प्रक्रिया खूपच मंदावली असून सांडपाणी व्यवस्था देखील बिकटच आहे. विरोधकांकडून दिल्ली जल बोर्डात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात आहेत. याशिवाय दिल्ली परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवास योजना लागू आहे. या योजनेपोटी सरकारने हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अशा प्रकारच्या खैरातीमुळे दिल्ली सरकारची आर्थिक पत ढासळल्याने गरजेच्या ठिकाणी पैसा खर्च करण्यावर मर्यादा आल्या.

सध्याच्या आप सरकारने 2015 च्या जाहीरनाम्यात वीस नवीन कॉलेज सुरू करणे, मोफत वायफाय देणे, वीस हजार शौचालय बांधणे, महिला सुरक्षा दल नेमणे, तीन लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, आरोग्य सेवांचा विस्तार करणे यासारख्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. अशी एकूण 69 आश्‍वासने देण्यात आली होती. त्यात दरवर्षी 8 लाख रोजगारांची निर्मिती करणे, कौशल्य विकास अंतर्गंत एक लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु ही आश्‍वासने हवेत विरली किंवा त्याचा वेग मंदावला आहे. केवळ मोफत आश्‍वासनांकडे लक्ष दिले जात असून कल्याणकारी योजनांकडे कानाडोळा होत असल्याचे दिसून येते.

मोफत योजनांचे ध्येय केवळ गरीब वर्ग आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कारण 2021-22 मध्ये दिल्लीत प्रति व्यक्‍तीचे उत्पन्न हे सध्याच्या मूल्यावर आधारित दरवर्षी 4,01,962 रुपये राहिले आहे. त्यात 54.5 लाख वीज ग्राहकांपैकी 43.2 लाख ग्राहकांना मोफत वीज दिली जात आहे किंवा निम्मे दर आकारले जात आहेत. यापैकी निम्मे लोक सहजपणे वीज बिल भरू शकतात. परंतु त्यांनाही मोफत वीज दिली जात आहे. पायाभूत सुविधांवर विपरीत परिणाम होत असून सरकारवर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. याप्रकारे मोफत वीज देणे सरकारला परवडणारे नाही. सरकार एवढ्यावरच थांबलेले नसून दरमहा वीस हजार लिटर मोफत पाणी 5.3 लाख कुटुंबाला दिले जात आहे. यातून सरकारचा आर्थिक समतोल बिघडला आहे.