हैदराबाद  – तेलंगणातील सत्तारूढ कॉंग्रेसने विधानसभेतील अनुपस्थितीवरून विरोधी पक्षनेते के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांना घेरण्याची रणनीती कायम ठेवली आहे. शनिवारी खुद्द मुख्यमंत्री ए.रेवंथ रेड्डी यांनी तो मुद्दा उचलून धरला. मागील १५ महिन्यांत केसीआर केवळ २ वेळा विधानसभा अधिवेशनांसाठी हजर राहिले, असा दावा त्यांनी केला.

तेलंगणा विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावावर चर्चा झाली. त्या चर्चेला उत्तर देताना रेड्डी यांनी विधानसभेतील अनुपस्थितीवरून केसीआर यांच्यावर निशाणा साधला. तेलंगणात डिसेंबर २०२३ मध्ये कॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले. तेव्हापासून केसीआर यांना आमदार आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून ५७ लाख रूपये वेतन मिळाले. मात्र, सरकारी वेतन घेणाऱ्या केसीआर यांनी जनतेला त्यांच्या नशीबावर सोडून दिले आहे, अशी खिल्ली रेड्डी यांनी उडवली.

काही दिवसांपूर्वीच कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी विधानसभेच्या सभापतींची भेट घेतली. केसीआर विधानसभा अधिवेशनांत सहभागी होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या वेतनाची रक्कम परत घेतली जावी, अशी मागणी त्या भेटीत करण्यात आली होती.

तेलंगणात २०२३ यावर्षीच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत बाजी मारून कॉंग्रेसने सत्ता काबीज केली. तर, केसीआर यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समितीला (बीआरएस) सत्ता गमवावी लागली. त्यामुळे केसीआर माजी मुख्यमंत्री बनले. आता ते विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.