पुणे – केंद्र सरकारने काश्‍मीरबाबातचे 370 व 35 ए कलम रद्द करून या राज्याची फेररचना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर याची चर्चा शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. हा निर्णय अनेक दशकापूर्वीच घेण्याची गरज असल्याचे मत अनेक व्यापाऱ्यांनी व्यक्‍त केली. त्याचबरोबर यामुळे काश्‍मिरी जनतेची गरीबी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

काही व्यापाऱ्यांनी पर्यटनासाठी किंवा अमरनाथ यात्रेसाठी या राज्याला अल्पकाळ भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी हे राज्य इतर राज्यांपेक्षा तुलनेने मागासलेले असल्याचे दिसून आल्याचे सांगतिले. भारत सरकार देशातील गुंतवणुकीबरोबरच परदेशातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करीत असते. मात्र, ही गुंतवणूक होऊ नये, यासाठी काश्‍मीरमधील राजकीय नेत्याकडून हट्टाग्रह होत असल्याचे वातावरण होते. आता सरकारने घेतलेल्या धाडसी निर्णयामुळे एकूणच हे राज्य मुख्य प्रवाहात आले आहे, याचे आम्ही स्वागत करतो, असे शशांक सुर्वे यांनी सांगतिले. ते म्हणाले की, आता या राज्यातील दोन्ही भाग केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आल्यामुळे येथील कायदा आणि सुव्यवस्था वेगाने वाढण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाले तर तेथील पर्यटन व्यवसाय वेगाने वाढणार आहे.