नवी दिल्ली  – काश्‍मीरातील सद्य स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्लीत जम्मू काश्‍मीरातील सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांना चर्चेसाठी पाचारण केले आहे, पण या चर्चेसाठी काश्‍मीर पंडितांच्या प्रतिनिधीना मात्र डावलण्यात आले आहे.

याचा पनुन काश्‍मीर या काश्‍मीरी पंडितांच्या संघटनेने निषेध केला आहे. या संघटनेने म्हटले आहे की काश्‍मीर विषयावरील कोणतीही चर्चा काश्‍मीरी पंडितांच्या सहभागाशिवाय अपुरी आहे. काश्‍मीरातील दहशतवादाचा सर्वात मोठा फटका काश्‍मीरी पंडितांना बसला आहे. त्यांना डावलून कोणत्याही सरकारला पुढे जाता येणार नाही.

केंद्र सरकारने जी सर्व पक्षीय बैठक बोलावली आहे त्याचा नेमका अजेंडा काय आहे हे आम्हाला पहावे लागेल. अशा स्वरूपाच्या चर्चेसाठी आम्हाला बोलावले जात नसेल तर या चर्चेविषयी आमच्या मनात शंका निर्माण होणारच असेही काश्‍मीरी पंडितांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विरेंद्र राणा यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द करून राष्ट्रीय एकता, एकात्मता आणि सामाजिक ऐक्‍याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. ते कारण पुढे करून आम्हाला सांत्वना देण्याची गरज नाही असेहीं त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने बोलावलेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीचा जम्मू काश्‍मीर पॅंथर्स पार्टीने निषेध केला आहे. त्यांनी भाजपच्या विरोधात जोरदार निषेध करून भाजप सरकारच्या प्रतिमेचे दहन केले. केंद्र सरकारने 24 जून रोजी ही बैठक बोलावली.

पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत जम्मू काश्‍मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल असे सुचित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारची ही बैठक म्हणजे काश्‍मीरींचे लांगुलचालनच आहे अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.