वंदना बर्वे

भारताच्या इतिहासात ऑगस्ट महिन्याचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. 1942 पासून 9 ऑगस्ट हा दिवस क्रांतिदिन म्हणून पाळला जातो. 15 ऑगस्ट आपला स्वातंत्र्यदिन आहे आणि इतिहासाच्या या अखंड शृंखलेत आता 5 ऑगस्टची भर पडली आहे. कारण, याच तारखेला भारताचा स्वर्ग म्हणजे काश्‍मीर खऱ्या अर्थाने भारताचे अविभाज्य अंग बनले.

आतापर्यंत काश्‍मीरमध्ये दोन घटना, दोन झंडे आणि दोन व्यवस्था अस्तित्वात होत्या. परंतु, आता काश्‍मीर भारताशी एकजीव झाला आहे. 70 वर्षांचा संघर्ष आणि
दुःखाची परिणती काश्‍मीरचे भारतमय होण्याने झाली आहे. मात्र, यासाठी जो संघर्ष करावा लागला तोही कमी दुःखदायक नाही. याच दिवसासाठी आपले हजारो जवान काश्‍मीरमध्ये शहीद झाले आहेत, हे विसरून चालणार नाही.

खरंच बोलायचं झालं तर, मागील 70 वर्षांत काश्‍मीरचा काहीही विकास झाला नाही. फुटीरतावाद आणि दहशतवादामुळे काश्‍मीरवासीयांचा एकही दिवस सुखाचा गेला नाही. एकीकडे पाकिस्तान दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालण्याचे काम करीत आहे तर दुसरीकडून चीनही आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य अंग आहे असं आपण म्हणत आलो असलो तरी काश्‍मीरचा 55 टक्‍के एवढाच भाग भारताच्या ताब्यात आहे. यात जम्मू, काश्‍मीर आणि लडाखचा समावेश होतो. पाकिस्तानने 30 टक्‍के जागेवर कब्जा करून ठेवला आहे. यात पाक अधिकृत काश्‍मीर, गिलगीट आणि बलुचीस्तानचा समावेश होतो. तर, 15 टक्‍के भूभाग चीनच्या ताब्यात आहे. यात शख्सगाम आणि अक्‍साईचा समावेश होतो. मुळात, काश्‍मीर ही सुफीसंत आणि ऋषीमुनींचा प्रदेश होय. येथे सैय्यद अली हमदानी, मीर मोहम्मद हमदानी, सैय्यद बुलबुल शाह, वली नंदऋषी, जनकऋषींची ही भूमी.

याशिवाय महिला सुफी संतांच्या पायधुळीने ही भूमी पवित्र झाली आहे. जसे देहात बिबी, बेहात बिबी, शाम वेद, लाल वेद, संगा बिबी, साला बिबी आणि गंगा बिबीचे नाव प्रामुख्याने घेता येईल. मात्र, 1989 मध्ये पाकिस्तानची कुदृष्टी काश्‍मीरवर पडली आणि तेव्हापासून दहशतवाद्यांनी या स्वर्गाचा नरक करून ठेवला आहे. गेल्या 70 वर्षांत जवळपास 48 हजार सैनिक आणि नागरिकांचा जीव दहशतवाद्यांनी घेतला. यात राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेसुद्धा आलेत.

सतराव्या लोकसभेच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ऐतिहासिक काम झालं आहे. यामुळे सरकारच्या अंगात बारा हत्तींचं बळ असं काही संचारलं की 26 जुलै रोजी संपणाऱ्या अधिवेशनाचा कालावधी 7 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आला. काश्‍मीरला कलम 370 मधून मुक्‍त करणारे विधेयक ससंदेच्या पटलावर ठेवण्यापूर्वी सरकारने सुरक्षेच्यादृष्टीने अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था केली होती. ज्यांच्याकडून त्रास होऊ शकतो त्या तत्त्वांचा आधीच बंदोबस्त करण्यात आला.

व्होटबॅंकेच्या राजकारणाने मागील सहा-सातदशकात काश्‍मीरची कशी अवस्था झाली, याची जाणीव सर्वांना आहे. एकीकडे, काश्‍मिरातील राजकीय पक्षांचे फुटीरवादी नेते तरुणांच्या हातात दगड देतात. शाळा-कॉलेज, हॉस्पिटल बंद पाडतात. तर दुसरीकडे, याच फुटीरवादी नेत्यांची मुलं परदेशात शिकायला जातात. मोठ्या हुद्द्यावर गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी करतात आणि स्वर्गीय सुखाचं आयुष्य जगतात. याउलट, याच नेत्यांनी काश्‍मिरातील तरुणांना अशिक्षित ठेवण्याचा घाट घातला. याची रितसर माहिती गृह मंत्रालयाने उघड केली आहे.

काश्‍मीरचा प्रश्‍न कायमचा सुटावा अशी सव्वाशे कोटी भारतीयांची इच्छा सुरुवातीपासून होती. मात्र, काश्‍मीरचा प्रश्‍न केवळ कलम 370 आणि 35 अ हटवून सुटणार नाही. यासाठी काश्‍मीरचे विभाजन करावे लागेल असा सल्ला संघाच्या नेत्यांनी 17 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच दिला होता. याच गोष्टीची अंमलबजावणीची तयारी होती ही बाब नंतर सर्वांच्या लक्षात आली.

खरं म्हणजे, गृह खात्याची जबाबदारी अमित शहा यांच्याकडे नसती तर कदाचित कलम 370 रद्द करून जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकला नसता. कारण, मोदी सरकारच्या पहिल्या काळात राजनाथ सिंह गृहमंत्री होते. त्यांचा कल “सलोखा राखण्या’कडे होता. आमच्यासाठी जम्मू-काश्‍मीर हा अतिशय गंभीर विषय आहे. अनुच्छेद 370 मुळे या राज्याचा विकास होत असेल, तर ती तरतूद कायम ठेवायला आमची काहीही हरकत नाही, असं विधान 2014 साली भाजपचे अध्यक्ष असलेल्या सिंह यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीमध्ये केलं होतं.

काश्‍मीरबाबतचा निर्णय घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या कामात सरकारच्या नऊ अधिकाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. यात भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचे नाव अग्रभागी घ्यावे लागेल. याशिवाय काश्‍मीरचे नवनियुक्‍त मुख्य सचिव बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांचीही भूमिका महत्त्वाची होती. कलम 370 संबंधीची घोषणा झाल्यावर प्रशासकीय पातळीवरची परिस्थिती कशी हाताळायची, याबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेत अमित शहा यांच्या दिमतीला गृह सचिव राजीव गौबा यांच्या नेतृत्वाखालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक होते. रॉचे प्रमुख सामंत गोयल, गृह सचिव राजीव गौबा आणि आर्मी प्रमुख विपीन राव यांनी कलम 370 हटविण्याच्या मोहिमेत मोलाची भूमिका बजावली.

विधेयक सादर करण्यापूर्वी 47 बैठका झाल्या असल्याची चर्चा आहे. काश्‍मीरमध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडींची माहिती दररोज पीएमओ, गृह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोभाल यांना पाठविली जात होती. शिवाय गृहमंत्रालय राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याशी सतत संपर्कात होते. या सर्वांचा परिपाक असा झाला की, काश्‍मीर भारताशी कायमस्वरूपी जोडला गेला.