सातारा – जैवविविधतेचे वरदान व युनेस्कोच्या वारसा स्थळाच्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या कास पठाराच्या हरित पट्ट्यात पुन्हा विद्रुपीकरणाचा जाच सुरू झाला आहे. सातारा ते कास मार्गांवर यवतेश्‍वर ते आटाळी ते कास या मार्गावर पुन्हा छोट्या मोठ्या हॉटेल्सची आणि त्यांच्या पार्किंगच्या अतिक्रमणांचा बाजार तेजीत आला आहे. व्यवसायासाठी होत असलेल्या वृक्षतोडीला सुमार राहिला नसल्याने पर्यावरण धोक्‍यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सातारा ते कास हा मार्ग विकसनाच्या निमित्ताने सांबरवाडी पासून पुढे डेरेदार वृक्षांची कत्तल सुरू झाली असून पर्यावरणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. युनेस्कोच्या वारसा स्थळांच्या यादीत कास पठाराचा समावेश होणे ही बाब सातारा जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद असली तरी येथील हरित संपदा व पर्यावरण यांच्यावर धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणांचा जो घाला पडत आहे, त्यामुळे कास पुष्प पठार भविष्यात अस्तित्वात राहिल की नाही याची भीती निर्माण झाली आहे. आणि या भीतीत भर घालणाऱ्या घटना सातत्याने घडत आहेत.

पेट्री, कास, सांबरवाडी, जांभूळगाव, कासाणी व आटाळी या गावाच्या दोन किलोमीटरच्या क्षेत्रात छोटी मोठी हॉटेल्स, फार्म हाऊस वेगाने उभी रहात असल्याने येथील पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. हरित लवादाच्या विशेष परवानगी व महसूल विभागाकडेही बरीच यातायात वारसा स्थळांच्या क्षेत्रात बांधकामासाठी करावी लागते. मात्र गेल्या दोन वर्षात प्रत्येक महसुली गावांच्या गावठाणांमध्ये नवीन बांधकामे दिसत असून यातील वैध अवैध याचा शोध घेणे कास पठाराच्या पर्यावरण अस्तित्वासाठी क्रमप्राप्त ठरले आहे.

अगदी पुष्प पठारावरसुद्धा चेन लिंक असणाऱ्या तारांच्या कुंपणा लगत वृक्षारोपणासाठी चर खणून चर तसाच सोडून द्यायचा असले प्रकार घडत असल्याने वातावरणातील बदलांचा येथील सपुष्प गटातील दुर्मिळ वनस्पतीच्या विकसनावर विपरीत परिणाम होत आहे. सातारा व कास रस्त्याच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू असताना रस्त्याच्या दुतर्फा असणारी चौतीस मोठे वृक्ष तोडण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्याने यवतेश्‍वरच्या पुढे नेहमी निसर्गरम्य वाटणारा परिसर भकास दिसण्याच्या प्रक्रियेला सुरवात झाली आहे. तब्बल दीडशे हून अधिक वृक्ष तोडले जाणार असल्याच्या चर्चांमुळे पर्यावरण प्रेमींनी पुन्हा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

तत्कालीन पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी कास पठारावर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे दिलेले आदेश पोकळ होते हे कालांतराने सिद्ध झाले. महसूल विभागानेसुद्धा नोटीसांचा कागदी फार्स केला. मात्र प्रत्यक्षात कासला अनास्थेचा फास बसण्याआधी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी हे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज आहे. कास परिसराच्या अथवा इतर पायाभूत सुविधांच्या विकसनावर कोणताच आक्षेप नाही. मात्र पर्यावरणाचे संतुलन व काळजी यांचेही भान ठेवले पाहिजे. पाच वर्षापूर्वी कास पठाराच्या विकसनासाठी व्यवस्थापन समितीकडे डीपीसीकडून वनविभागाच्या माध्यमातून एक कोटी रूपये वर्ग झाले होते. मात्र प्रत्यक्ष पर्यावरण संर्वधनासाठी एकही रूपया कास पठारासाठी मिळालेला नाही. कास धरण उंचीसाठी अठरा कोटी मंजूर झाले. मात्र तो निधी ठेकेदाराची थकबाकी देण्यातच जाणार आहे. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन कास रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर तोडगा काढायला हवा.