सातारा – जत तालुक्‍याला कर्नाटक सरकारने तुबची बबलेश्‍वर योजनेतून पाणी सोडण्याचा केलेला प्रकार खोडसाळपणाचा आहे. सीमा प्रश्‍न मुद्दाम चिघळवण्याचा या मागचा हेतू आहे, अशी घणाघाती टीका उत्पादन शुल्क मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान येत्या 6 डिसेंबर रोजी जत तालुक्‍यातील गावांना भेटी देण्यासाठी राज्याच्या समन्वय समितीचे सदस्य आमदार चंद्रकांत पाटील व आपण स्वतः जाणार असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने सीमाप्रश्‍नासंदर्भामध्ये 13 सदस्यांची समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समन्वय समितीची पहिली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठक शुक्रवारी पार पडली. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून या कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला होता. त्याची माहिती देताना शंभूराजे देसाई म्हणाले, “”सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सीमाप्रश्‍नासंदर्भात महाराष्ट्र आपली बाजू मांडताना कोठेही कमी पडणार नाही. महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या तरतुदींचा अभ्यास करून त्यातील कोणत्या मुद्‌द्‌यांवर भर द्यायचा या अनुषंगाने वकिलांच्या पॅनेलची बैठक घेण्यात आली. या कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला होता.

त्याची माहिती देताना शंभूराजे देसाई म्हणाले, “”सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सीमाप्रश्‍नासंदर्भात महाराष्ट्र आपली बाजू मांडताना कोठेही कमी पडणार नाही. महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या तरतुदींचा अभ्यास करून त्यातील कोणत्या मुद्‌द्‌यांवर भर द्यायचा या अनुषंगाने वकिलांच्या पॅनेलची बैठक घेण्यात आली असून त्या पद्धतीने समन्वय समितीने आपला मसुदा तयार केला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे अजूनही वकिलांच्या पॅनेल समितीवर असून त्यांच्यावतीनेच ही बाजू मांडली जाईल.” तसेच महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असून केंद्रातही भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये समन्वयाने मार्ग काढला जावा याकरता राज्याचे उच्च शिष्टमंडळ भाजपच्या वरिष्ठ कार्यकारिणीची वेळ घेऊन त्यांना भेटायला दिल्लीत जाणार असल्याचे शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले. जत तालुक्‍यामधील गावांचा कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा कोणताही ठराव नाही.

यासंदर्भामध्ये प्रसारमाध्यमांनी त्यांना महत्त्व देऊ नये. कर्नाटक सरकार त्यांना पाणी सोडण्याचा जो देखावा करत आहे तो खोडसाळ स्वरूपाचा आहे. यामागे सीमाप्रश्‍न चिघळवण्याचा मूळ हेतू आहे. कोयना धरणातून किती वेळा कर्नाटकला पाणी सोडण्यात आले याची माहिती जलसंपदा विभागाकडे मागितली आहे, असे देसाई यांनी सांगितले. म्हैसाळ योजनेतून या गावांना तात्काळ पाणी सोडण्यासंदर्भातील योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्याची तयारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अंतिम केली आहे.

ही योजना 1100 कोटीची होती. मात्र, गेल्या अडीच वर्षात या योजनेचे एक इंचही काम झाले नाही. आता ही योजना अडीच हजार कोटीवर पोहोचली आहे. तरीसुद्धा सीमाप्रश्‍नातील जनतेच्या भल्यासाठी शिंदे सरकार मागे हटणार नाही. त्यांच्या पायाभूत सुविधांची योग्य ती व्यवस्था केली जाईल. येत्या 6 डिसेंबर रोजी जत तालुक्‍यातील संबंधित 14 गावांचा पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला असून समितीचे समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील व मी दौरा करणार आहोत आणि याचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

उदयनराजेंची नाराजी दूर करू
खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या नाराजीसंदर्भात शंभूराज देसाई म्हणाले की शिवप्रताप दिन सोहळ्यासाठी राजशिष्टाचाराप्रमाणे त्यांना पत्रिका देण्यात आली होती. तसेच राजमाता कल्पना भोसले यांची लेखी परवानगी मिळवण्यात आली होती. फक्त पालक मंत्री या नात्याने मी कामात व्यस्त असल्यामुळे उदयनराजे यांना फोन करू शकलो नाही. पण त्यांची नाराजी लवकरच दूर केली जाईल. ते माझे चांगले मित्र आहेत. फोन झाला नसल्यामुळे मी दिलगिरी व्यक्त करतो, असे शंभूराज म्हणाले. मेडिकल कॉलेजच्या कामासंदर्भात जर आमदार शशिकांत शिंदे यांना जर काही माहिती असेल आणि त्यांना या प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा संशय असेल तर त्यांनी ती माहिती सादर करावी. निविदा प्रक्रियेमधील कलमे तपासून खरच तसे काही घडले आहे का याचा शोध घेतला जाईल. कास पठारावरील कुंपण काढण्यात आले ही चांगलीच गोष्ट झाली. त्यामुळे फुलांचा बहर वाढेल आणि अतिक्रमणांसंदर्भातही लवकरच निर्णय होईल, असेही शंभूराज यांनी स्पष्ट केले.