कर्नाटक : मतदार यादीतील नावे डिलीट करण्याचा ‘खेळ’ 80 रुपयांपासून सुरू; SIT तपासात मोठे खुलासे

कलबुर्गी : कर्नाटकमध्ये मतदार चोरी प्रकरणी राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, CID च्या विशेष तपास पथकाने (SIT) अत्यंत धक्कादायक खुलासे केले आहेत. कलबुर्गी जिल्ह्यातील आळंद विधानसभा मतदारसंघातून मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याच्या प्रकरणाचा SIT तपास करत आहे. या तपासात, आळंद येथील एका सायबर सेंटरमधून मतदारांची नावे डिलीट करण्याचे काम करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
‘८० रुपयांत एक’ नाव डिलीट, लाखो रुपयांचा व्यवहार
SIT सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण ६,९९४ मतदारांची नावे वगळण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. त्यापैकी, ६,००० मतदारांची नावे यशस्वीरित्या डिलीट करण्यात आली. या कामासाठी ४.८ लाख रुपये एवढा मोठा मोबदला देण्यात आला. याचा अर्थ, एका मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी ८० रुपये आकारले गेले!
दलित आणि अल्पसंख्याक मतदारांना लक्ष्य
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ज्या मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली, त्यापैकी बहुतांश मतदार हे दलित किंवा अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित होते. सूत्रांनुसार, डिसेंबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या काळात व्हॉईस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) च्या मदतीने हे ‘डील’ पूर्ण करण्यात आले.
माजी आमदाराच्या घरातून ७ लॅपटॉप जप्त –
या प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून, SIT च्या पथकाने १७ ऑक्टोबर रोजी भाजपचे माजी आमदार सुभाष गुत्तेदार, त्यांचे पुत्र आणि CA यांच्या घरावर छापेमारी केली. या झडतीत, तपासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकणारे ७ लॅपटॉप आणि अनेक मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत.
संशयित दुबईत, SIT परत आणण्याच्या प्रयत्नात –
यापूर्वी हे प्रकरण उघडकीस आले असताना, मोहम्मद अशफाक नावाच्या व्यक्तीवर संशय बळावला होता. त्यावेळी त्याची चौकशीही झाली होती, परंतु नंतर त्याला सोडून देण्यात आले. सध्या तो दुबईत आहे. SIT चे पथक त्याला भारतात परत आणण्याच्या प्रक्रियेत गुंतले आहे.
निवडणूक आयोगाचे दावे फोल –
काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी हे आरोप केले होते, तेव्हा निवडणूक आयोगाने ते फेटाळून लावले होते. आयोगाने केवळ २४ नावे वगळली असून ती खरोखरच योग्य (Genuine) असल्याचे म्हटले होते. मात्र, SIT च्या तपासानंतर निवडणूक आयोगाचे हे दावे खोटे ठरण्याची शक्यता आहे.
SIT च्या या मोठ्या खुलाशामुळे कर्नाटकच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालणाऱ्या या प्रकरणाचे मूळ शोधण्यासाठी तपास यंत्रणा कसून चौकशी करत आहेत.





