Karnataka Temple Tax Bill। कर्नाटक सरकारने हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय एंडॉवमेंट (सुधारणा) विधेयक विधानसभेत मंजूर केले होते, परंतु कर्नाटक विधान परिषदेत हे विधेयक फेटाळण्यात आलंय. या सुधारित विधेयकात, ज्या मंदिरांचा महसूल 1 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या उत्पन्नावर सरकार 10 टक्के कर वसूल करेल, असे म्हटले होते.

कर्नाटक सरकारच्या विधानसभेत मंजूर होऊनही हिंदू धार्मिक विधेयकाला विधान परिषदेत तीव्र विरोध झाला. एंडोमेंट्स विभागाचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी हे विधेयक परिषदेत मांडले, त्यावरून भाजप आणि काँग्रेस सदस्यांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. अखेर उपसभापती प्रणेश यांनी आवाजी मतदानाने मतदान केले.

राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात भाजप आणि जेडीएसचे बहुमत आहे. या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी आवाजी मतदान घेण्यात आले आणि त्याच्या बाजूने फक्त 7 मते पडली, तर विरोधात 18 मते पडली. कर्नाटक विधान परिषदेत भाजपचे 34, काँग्रेसचे 28 आणि जनता दल सेक्युलरचे आठ सदस्य आहेत.

भाजपकडून सरकारवर हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप Karnataka Temple Tax Bill।

कर्नाटकचे काँग्रेस सरकार हिंदुविरोधी धोरणे अवलंबत आहे. त्यात हिंसाचार, फसवणूक आणि निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप भाजपने केला होता. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच 10 टक्के रक्कम फक्त 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल असलेल्या मंदिरांकडून घेतला जाईल असे स्पष्टीकरणही सरकारनं दिलं होतं.

सरकारने काय दावा केला? Karnataka Temple Tax Bill।

जमा झालेला पैसा “धार्मिक परिषदेच्या” उद्देशांसाठी, पुजाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि सी-ग्रेड मंदिरे किंवा अत्यंत वाईट स्थितीत असलेल्या मंदिरांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरला जाईल, असा दावा सरकारने केला आहे. त्यासोबतच मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण दिले जाईल असेही सांगण्यात आले होते.