बंगळुरू – कर्नाटक मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक खरेदीत कर्नाटक पारदर्शकता (KTPP) कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. वृत्तानुसार, या कायद्यात सुधारणा करून मुस्लिम कंत्राटदारांना कंत्राटांमध्ये चार टक्के आरक्षण दिले जाईल. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

हे दुरुस्ती विधेयक चालू विधानसभेच्या अधिवेशनातच मांडले जाऊ शकते. यापूर्वी 7 मार्च रोजी सिद्धरामय्या यांनी सांगितले होते की, सरकारी कामाचे 4 टक्के करार मुस्लिमांसाठी राखीव असतील. सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार हल्ला चढवला आहे.