नागपूर – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही. कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करू नये, असा थेट इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होते. या चर्चेत उद्धव ठाकरे, प्रविण दरेकर, ऍड. अनिल परब, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता. एकनाथ शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावासियांच्या पाठिशी राहण्याचा ठराव विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केला आहे.

दाऊदचा विषय राहुल शेवाळेंच्याच अंगलट; एनआयएने चौकशी करण्याची ‘त्या’ महिलेची मागणी

यातून महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठिशी खंबीर उभे असल्याचा संदेश सीमाभागात पोहोचला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकावर अन्याय होऊ नये ही सामूहिक भावना सर्वांची राहिली आहे. महाराष्ट्र नेहमी संयम आणि समन्वयाच्या भूमिकेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो. सीमा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दोन्ही राज्यांनी काळजी घेतली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी उत्तरातून केले.

सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाचा मानवतावादी दृष्टिकोन राहिला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी इतक्‍या वर्षात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करा, या कर्नाटकातील मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निषेध, धिक्कार करून त्यांना कर्नाटक सरकारने समज द्यावी. मुंबई ही कुणाच्या बापाची नाही, महाराष्ट्राची आहे, असे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रात कर्नाटकचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. या बांधवांनी भेट घेऊन महाराष्ट्राला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. सीमाभागातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या भावनांशी कोणीही खेळण्याचा प्रयत्न करू नये. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठिशी महाराष्ट्र खंबीर उभा आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.