DK Shivakumar takes oath : संविधानाची प्रत हातात घेऊन डी. के. शिवकुमार यांची मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, जी. परमेश्वर उपमुख्यमंत्री
DK Shivakumar takes oath : कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारच्या नव्या नेतृत्वाकडून प्रशासन, विकास आणि आगामी राजकीय आव्हानांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

DK Shivakumar takes oath : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारमध्ये नेतृत्वबदलानंतर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार यांनी बुधवारी राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. बंगळुरू येथील लोक भवनमध्ये झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात त्यांनी हातात संविधानाची प्रत धरून पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जी. परमेश्वर यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
राज्यपालांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सोहळ्यास काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते, पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांबरोबरच मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पहिल्या टप्प्यात आणखी १२ नेत्यांनाही मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली.
माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २८ मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक ३० मे रोजी बंगळुरूत झाली होती. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी सर्वानुमते निवड करण्यात आली. सिद्धरामय्या यांनीच त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला होता.
हेही वाचा – दिल्लीच्या हाॅटेलमधील भीषण आगीत 21 जण कसे होरपळले? धक्कादायक कारण समोर
डी. के. शिवकुमार यांनी १९८० च्या दशकात विद्यार्थी नेता म्हणून राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. १९८५ मध्ये त्यांनी साठनूर विधानसभा मतदारसंघातून पहिली निवडणूक लढवली; मात्र त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर १९८९ मध्ये अवघ्या २७ व्या वर्षी त्यांनी त्याच मतदारसंघातून विजय मिळवत प्रथमच विधानसभेत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेस संघटनेत आणि राज्याच्या राजकारणात प्रभावी नेतृत्व म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली.
या नेत्यांनी घेतली मंत्रीपदाची शपथ –
एम. बी. पाटील
रामलिंगा रेड्डी
सतीश जारकीहोळी
कृष्णा बायरे गौडा
प्रियांक खर्गे
यू. टी. खादर
ईश्वर खंड्रे
डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या
बायराठी सुरेश
डॉ. शरण प्रकाश पाटील
के. एच. मुनियप्पा
के. जे. जॉर्ज
कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारच्या नव्या नेतृत्वाकडून प्रशासन, विकास आणि आगामी राजकीय आव्हानांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.





