Hijab ban, karnataka  – कर्नाटकमध्ये परीक्षेदरम्यान, सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी ड्रेस कोड जारी केला होता, ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या हिजाबवर बंदी घालण्यात आली होती. कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाने (KEA) हा आदेश जारी करताच राजकीय वर्तुळात वादळ उठले.

या निर्णयावर ओमर अब्दुल्लापासून ते AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसीपर्यंत अनेक नेत्यांनी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारवर हल्लाबोल केला .वाढता वाद पाहता कर्नाटक सरकारने एक निवेदन जारी करून परीक्षेत हिजाबवर बंदी नसल्याचे म्हटले आहे. कर्नाटक सरकारचे शिक्षण मंत्री एमसी सुधाकर म्हणाले की,’बोर्ड आणि महामंडळाच्या परीक्षांमध्ये हिजाबवर बंदी नाही.’ ओवेसी आणि अब्दुल्ला यांनी उठवलेल्या आवाजानंतर एमसी सुधाकर यांचे हे वक्तव्य आले आहे.

काय आदेश होता?

परीक्षा मंडळाने (KEA) म्हटले आहे की,’परीक्षा कक्षात ब्लूटूथ आणि इतर उपकरणांच्या वापराद्वारे फसवणूक टाळण्यासाठी, एक ड्रेस कोड जारी करण्यात आला होता ज्यामध्ये टोपी घालणे किंवा डोक्यावर इतर कोणतेही कपडे ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली होती.’

कर्नाटक सरकारचे शिक्षण मंत्री एमसी सुधाकर म्हणाले की, ‘हिजाबवर बंदी घालण्याचा आमचा हेतू कोणत्याही धर्माला दुखावण्याचा नव्हता. या नियमाची अंमलबजावणी केवळ कारण, अनेक वेळा काही विद्यार्थी हिजाब, टोपी किंवा कापडाने चेहरा झाकण्याच्या नावाखाली बनावट वस्तू आणत असत. ही मुले वातावरण बिघडवायची.

एमसी सुधाकर पुढे म्हणाले की, जे लोक या नियमाकडे चुकीच्या पद्धतीने पाहत आहेत, त्यांना मी स्पष्ट करतो की 18 आणि 19 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या हिजाबवर बंदी नाही.हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना परीक्षेच्या एक तास आधी यावे लागेल आणि तपासणीची कडक तरतूद केल्यानंतरच त्यांना आत प्रवेश दिला जाईल. यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी फसवणूक रोखण्यासाठी आणखी मेटल डिटेक्टर बसवले आहेत.