Karnataka Hijab : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यात लागू करण्यात आलेली हिजाबवरील बंदी मागे घेण्याची मोठी घोषणा केली आहे. ही घोषणा करताना सिद्धरामय्या यांनी , “प्रत्येकाला त्याच्या आवडीचे कपडे परिधान करण्याचा अधिकार आहे.”असे म्हटले आहे. तसेच राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावरील बंदी 23 डिसेंबरपासून उठवली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

हिजाबवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय जाहीर करत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, “प्रत्येकाला आपल्या आवडीनुसार कपडे परिधान करण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा ‘सबका साथ सबका विकास’ (सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास) ही घोषणा फसवी आहे. भाजपा कपड्यांवरून आणि जातीपातींवरून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.” असा गंभीर आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला.

यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात स्पर्धा परीक्षांमध्ये मुस्लीम विद्यार्थींनीना हिजाब घालण्यास कर्नाटक सरकारने परवानगी दिली होती. “भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. त्यामुळे लोकांना हवे तसे कपडे घालण्याचं स्वातंत्र्य आहे”, असं म्हणत कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री एम. सी. सुधाकर यांनी हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली होती. तेव्हापासूनच कर्नाटकमधील हिजाबवरील बंदी उठवली जाणार असल्याच्या चर्चांना जोर आला होता. अखेर सिद्धरामय्या यांनी ही बंदी उठवण्याचा निर्णय जाहीर केला.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कर्नाटकमधील उडुपीमध्ये एका महाविद्यालयात हिजाब घातलेल्या सहा विद्यार्थीनींना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला होता. या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सन्यायाधीशांना विनंती केली होती की, हे प्रकरण वरिष्ठ खंडपीठाकडे सोपवावं. अद्याप हे हिजाबवरील बंदीचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यानंतर राज्यात अनेक शैक्षणिक संस्थांनी हिजाबवर बंदी घालण्यास सुरुवात केली. त्यापाठोपाठ तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकारने सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घातली होती.