बंगळूर – कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांना मोठा झटका बसला आहे. सरकारी नियंत्रणातून जमीन अवैधपणे मुक्त करण्याच्या प्रकरणी फौजदारी स्वरूपाची कारवाई रद्दबातल करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका येडियुरप्पा यांनी दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री असताना येडियुरप्पा यांनी 2006 यावर्षी इन्फोटेक प्रकल्पाशी निगडीत जमीन सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केली होती. ती प्रक्रिया अवैध असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावरून लोकायुक्त न्यायालयाच्या आदेशावरून 2015 मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यावरून येडियुरप्पा यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. मात्र, त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. न्यायालयाने पाच वर्षे उलटूनही तपास पूर्ण न केल्याबद्दल लोकायुक्त पोलिसांना फटकारले. तसेच, खासदार आणि आमदारांशी संबंधित फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांच्या तपासावर देखरेख ठेवण्याचा आदेशही विशेष लोकायुक्त न्यायालयाला दिला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला येडियुरप्पा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे समजते.
