Schools Timing : रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने राज्यातील उर्दू माध्यमांच्या शाळांच्या वेळांमध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित उर्दू माध्यमांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना लागू असणार आहे.

कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी सोमवारी (२ फेब्रुवारी २०२६) या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, या निर्णयाला अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

सरकारकडून परिपत्रक जारी

या संदर्भात सरकारने अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून, त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, विद्यमान आदेशांचा आढावा घेऊन आणि कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षण संघटना (आर), बेंगळुरू यांनी सादर केलेल्या निवेदनाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापूर्वी, ३१ ऑक्टोबर २००२ रोजीच्या स्थायी आदेशानुसार उर्दू माध्यमांच्या कनिष्ठ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना सकाळी ८ ते दुपारी १२.४५ या वेळेतच वर्ग घेण्याची परवानगी होती. आता त्या आदेशातील तरतुदींचा पुनरावलोकन करून आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियमित शाळा वेळा आणि रमजानसाठी सवलत

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सरकारने ८ मार्च २०२३ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळांसाठी सकाळी १० ते दुपारी ४.२० अशी नियमित शाळा वेळ निश्चित केली होती.

मात्र, रमजान महिन्यात उर्दू माध्यमांच्या शाळांसाठी दीर्घकाळापासून असलेल्या विशेष तरतुदी लक्षात घेऊन, १७ जानेवारी २०२६ रोजी संघटनेच्या अध्यक्षांनी सादर केलेल्या निवेदनानंतर सरकारने या प्रकरणाचा नव्याने आढावा घेतला.

२० मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहणार निर्णय

सरकारच्या आदेशानुसार, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात रमजान महिना सुरू झाल्यापासून ते २० मार्च २०२६ पर्यंत उर्दू माध्यमांच्या सर्व कनिष्ठ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये वेळेतील बदल लागू राहतील.

उद्देश समान संधी देण्याचा’ : परमेश्वर

या निर्णयाचे समर्थन करताना गृहमंत्री जी. परमेश्वर म्हणाले की, “उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने आणणे हाच या निर्णयामागचा उद्देश आहे. संविधानाने अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीयांना विशेष तरतुदी दिल्या, कारण हे घटक दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिले.”

ते पुढे म्हणाले, “वेळेतील हा बदल म्हणजे सरकारकडून दिलेले एक छोटेसे प्रोत्साहन आहे. जर हेही सहन होत नसेल, तर याचा अर्थ समानतेच्या संकल्पनेलाच विरोध केला जात आहे.”

या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात आणि सामाजिक स्तरावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून, उर्दू माध्यमांच्या शाळांसाठी हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे.

School: शिरोली बुद्रुकच्या न्यू इंग्लिश स्कूलला राज्यस्तरीय ‘पंचतारांकित हरित शाळा पुरस्कार’