Karnataka Chief Minister Siddaramaiah । कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पार्वतीविरुद्ध जारी केलेले ईडी समन्स रद्द केले होते, म्हणून ईडीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

प्रकरण काय आहे? Karnataka Chief Minister Siddaramaiah । 

म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारे भूखंड वाटप प्रकरणात ईडीने पार्वती यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले होते, जे उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. उच्च न्यायालयात पार्वतीच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की तिने सर्व १४ भूखंड परत केले आहेत आणि तिच्याकडे कोणतेही ‘तथाकथित गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न’ नाही आणि ती ते खातही नाही.

सीजेआयने अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले Karnataka Chief Minister Siddaramaiah । 
सीजेआय बीआर गवई यांनी सुनावणीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले. कडक टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “राजकीय लढाई जनतेमध्ये लढली पाहिजे. ईडीचा असा वापर का केला जात आहे?” मुख्य न्यायाधीश गवई यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना सांगितले, “राजू साहेब, आम्हाला बोलण्यास भाग पाडू नका. अन्यथा आम्हाला ईडीवर काही कठोर शब्द बोलावे लागतील. राजकीय हेतूंसाठी तपास यंत्रणेचा वापर सहन केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे अपील फेटाळून लावले.”

म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूखंड वाटप प्रकरण काय आहे?

म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूखंड वाटप प्रकरण म्हैसूरमधील जमीन वाटप आणि अधिग्रहणात अनियमिततेच्या आरोपांसह कथित घोटाळ्याशी संबंधित आहे. या प्रकरणामुळे विशेषतः कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याभोवती वाद निर्माण झाला आहे.

मुडाने २०२० मध्ये एक ठराव मंजूर केला होता, ज्यामध्ये अधिग्रहित जमिनीच्या बदल्यात ५०:५० च्या प्रमाणात जमीन मालकांना पर्यायी भूखंड वाटप करण्याचे धोरण होते. याचा अर्थ असा होता की मालकांना अधिग्रहित जमिनीच्या बदल्यात विकसित लेआउटमध्ये समान किंवा अर्धा क्षेत्र वाटप केले जाईल.

या योजनेअंतर्गत अनेक लोकांना भूखंड वाटप करण्यात आले होते, परंतु नियमांचे उल्लंघन करून, विजयनगर, दत्तगल्ली, जेपी नगर आणि आरटी नगर सारख्या प्रतिष्ठित भागात भूखंड देण्यात आले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अनियमिततेचे आरोप झाले. सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना २०२१ मध्ये विजयनगरसारख्या प्रतिष्ठित क्षेत्रात १४ निवासी भूखंड वाटप करण्यात आले होते. ३.१६ एकर जमिनीच्या जागी हे काम करण्यात आले, जे नियमांविरुद्ध असल्याचा आरोप आहे.