अखेर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी आज राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. गेला आठवडाभर त्यांच्या राजीनाम्याची चर्चा सुरू होती. त्यांना भाजपश्रेष्ठींनी गेल्याच आठवड्यात राजीनामा द्यायला सांगितले होते. पण त्यांनी नेहमीच्या पद्धतीने हो, नाही करीत श्रेष्ठींवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालवला होता, तथापि, नंतरच्या घडामोडीत मात्र ते पक्षात एकटे पडत गेले आणि आज अखेर त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. 

भाजपमध्ये वयाची 75 वर्षे ही राजकारणातील अंतिम मर्यादा मानली गेली आहे आणि त्यानुसार त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितला गेला आहे, असे भारतीय जनता पक्षाकडून सांगितले जात असले तरी त्यांच्या विरोधात भाजपमध्येच मोठा असंतोष होता ही बाब अलीकडच्या काळात सातत्याने उघडकीला आली आहे. त्यांच्या असंतोषाचे मुख्य कारण गैरव्यवहार हे तर होतेच; पण त्यांच्या चिरजीवांचा राज्याच्या कारभारात जो सतत हस्तक्षेप सुरू होता त्यातून हा असंतोष विकोपाला गेला होता ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही. अनेक मंत्र्यांनी त्यांच्या विरोधात उघड बंडाची भाषा केली आहे. येडियुप्पांच्या काळात सुरू असलेल्या गैरकारभारांची त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनीच जाहीर वाच्यता केल्याने येडियुरप्पा चांगलेच अडचणीत आले होते. त्याची परिणती आज त्यांच्या राजीनाम्यात झाली. भाजपचे आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ, पर्यटन मंत्री सी.पी. योगेश्‍वर, विधान परिषद सदस्य ए. एच. विश्‍वनाथ यांनी तर त्यांच्या विरोधात जाहीर मोहीमच उघडली होती.

येडियुरप्पांचे चिरंजीव विजयेंद्र हे जवळपास प्रत्येक खात्यातच हस्तक्षेप करीत असल्याचा त्यांचा प्रमुख आरोप होता. येडियुरप्पांना राजीनामा द्यायला सांगितला तेव्हा त्यांनी आपल्या मुलाचे राजकीय पुनर्वसन ही प्रमुख अट पक्षश्रेष्ठींकडे ठेवली होती, त्याच अटीवर ते राजीनामा द्यायला राजी झाले आहेत, असेही सांगितले जाते. भारतीय जनता पक्षाला दक्षिणेतील महत्त्वाचे राज्य मिळवून देण्यात येडियुरप्पा यांचा सिंहाचा वाटा होता, हे जरी खरे असले तरी त्यांचा चौथ्यांदा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी झालेला शपथविधी हा विरोधी आघाडीत फोडाफोडी करूनच झाला होता, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. कॉंग्रेस आणि जेडीएसचे सोळा आमदार फोडून हे सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यावेळच्या वादग्रस्त घडामोडींमध्ये पेगॅससचाच वापर झाला होता, ही बाबही अलीकडेच उघड झाली आहे. 

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षांतर केल्यामुळे अपात्र ठरलेल्या आमदारांना विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत पुन्हा निवडणूक लढवता येत नाही, अशी कायदेशीर तरतूद असताना या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास कशी अनुमती मिळाली त्याचे अजून उत्तर मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे थेट न्यायालयाच्या आशीर्वादानेच त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे कॉंग्रेस-जेडीएस सरकार पाडून सत्तेवर आलेले त्यांचे सरकार अपवित्र सरकार मानले गेले होते. कर्नाटकात पुढील वर्षीच विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्या निवडणुकीत येडियुरप्पांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला यश मिळणे कठीण असल्याची जाणीव झाल्यानेच योग्य वेळ हातचा राखून त्यांचे नेतृत्व बदलण्याची खेळी भाजपच्या नेतृत्वाने केली आहे. पण असे असले तरी उपद्‌व्यापी येडियुरप्पा भाजपला तेथे सुखाने राज्य करू देतील याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. 

लिंगायत समाजाचे असलेले येडियुरप्पा हे जातीची समीकरणे जुळवून आहेत आणि भाजपमध्ये त्यांचा एक मोठा दबावगट यापुढेही कार्यरत असणार आहे, हे भाजप नेत्यांना लक्षात ठेवावेच लागेल. त्यांच्यानंतर सत्तेवर येणाऱ्या मुख्यमंत्र्याला येडियुरप्पांशी एकतर जुळवून घ्यावे लागेल किंवा पद्धतशीरपणे त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाला लगाम घालण्याचे काम त्या मुख्यमंत्र्याला करावे लागेल. पण येडियुरप्पांशी राजकीय पंगा घेऊन त्यांना काबूत ठेवण्याची ताकद भाजपच्या भावी मुख्यमंत्र्यांकडे कितपत असेल यावर या सरकारची स्थिरता अवलंबून असणार आहे. येडियुरप्पा सरकारला चौथ्यांदा सत्तेवर येऊन आजच दोन वर्षे पूर्ण झाली. हा दोन वर्षांचा काळ करोनाच्या सावटाखालीच गेला हे जरी खरे असले, तरी त्यांचा कारभार हा फार कार्यक्षम किंवा लोकाभिमुख होता असे म्हणता येणार नाही. एका अर्थाने हट्टी आणि हेकेखोर असेच हे नेतृत्व आहे. त्यांच्याच म्हणण्यानुसार त्यांना केंद्रात काम करण्याच्या ऑफर वाजपेयींच्या काळापासून दिल्या गेल्या होत्या, पण त्यांनी अट्टहासाने कर्नाटकातच कार्यरत राहण्याची भूमिका सातत्याने घेतली आहे. 

आपल्या नेतृत्वाखालील गट मजबूत करण्याची धडपड त्यांनी सातत्याने केली आहे. कोणत्याही क्षणी भाजप नेतृत्वाशी थेट दोन हात करण्याची वेळ आपल्यावर येऊ शकते ही बाब लक्षात ठेवूनच त्यांनी स्वत:चा वरचष्मा कायम ठेवण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले होते. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व भाजप श्रेष्ठींसाठी डोईजड होत गेले होते. आपण शेवटच्या श्‍वासापर्यंत कार्यरत राहून कर्नाटकचे हित साधणार आहोत, असे त्यांनी आजच्या समारोपाच्या भाषणात सांगितले आहे. याचा अर्थ आपण गप्प बसणाऱ्यातले नाही, असाच घ्यावा लागेल. राजकारणातील व्यक्‍तींचे कधीच वय होत नसते. ते कितीही गलितगात्र झाले तरी राजकारणातून दूर होणे त्यांना मान्य नसते. 

येडियुरप्पा यांचे वय झाले असले, तरी शारीरिकदृष्ट्या अजूनही तंदुरूस्त आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला त्यांना नाराज करणे परवडणारे नाही. पक्षात बंड करण्याचीही धमक अजून ते ठेवून आहेत, हेही भाजप नेतृत्वाला ध्यानात ठेवावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीला पुरेसा अवधी असताना येडियुरप्पांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेला बदल भाजपला लाभदायी ठरणार की नाही, हे येत्या काही काळात स्पष्ट होईलच; पण येडियुरप्पांना असे अपमानास्पदरित्या पायउतार करायला लावून भाजपने स्वत:च्या पक्षाचे राजकीय भवितव्यच तेथे धोक्‍यात घातले आहे, असाही निष्कर्ष काही जणांनी काढला आहे.

कर्नाटकातील आधीचा अनुभव लक्षात घेतला तर त्यांना जेव्हा खाण भ्रष्टाचार प्रकरणात मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते त्यानंतरच्या काळात तेथे भाजपचे जे जे मुख्यमंत्री सत्तेवर आले त्यांना येडियुरप्पांनी चांगलेच सळो की पळो करून सोडले होते, हा इतिहास फार जुना नाही. त्यामुळे कर्नाटकातील हा नेतृत्व बदल भाजपला पक्षीय दृष्टिकोनातून लाभदायी ठरणार की, भाजप नेतृत्वाची यामुळे डोकेदुखी आणखी वाढणार हे पाहणे आता औत्सुक्‍याचे ठरले आहे.