Karnataka Bill Reservation । महाराष्ट्रात एकीकडे आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असताना शेजारील कर्नाटक राज्याने मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने कन्नडिगांना खाजगी कंपन्यांमध्ये गट क आणि गट ड पदांसाठी 100 टक्के आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिलीय, सरकारच्या या मंजुरीनंतर राज्यातील हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट शेअर करत याविषयी माहिती दिली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी  “काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व खाजगी उद्योगांमध्ये C आणि D श्रेणीच्या पदांसाठी 100 टक्के कन्नडिगांची भरती करणं अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.” असे त्यांनी म्हटले आहे.

विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडले जाणार Karnataka Bill Reservation ।

पुढे ते म्हणाले की, त्यांच्या सरकारची इच्छा आहे की, कन्नडगांना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात आरामदायी जीवन जगण्याची संधी द्यावी आणि त्यांना ‘कन्नड भूमीत’ नोकरीपासून वंचित ठेवू नये. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “आम्ही कन्नड समर्थक सरकार आहोत. कन्नडिगांच्या कल्याणाला आमचं प्राधान्य आहे.” कायदा विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडले जाणार आहे.

पात्र स्थानिक कर्मचारी नसल्यास प्रशिक्षण द्यावं लागणार Karnataka Bill Reservation ।
कर्नाटक सरकारनं मंजुरी दिलेल्या विधेयकाची एक पीटीआयकडे आहे. विधेयकाच्या पतीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तरतूदींनुसार, कोणताही उद्योग कारखाना व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये पन्नास टक्के स्थानिक उमेदवार आणि गैर-व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये सत्तर टक्के स्थानिक उमेदवार नियुक्त करेल. तसेच उमेदवारांकडे कन्नड भाषेचे माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र नसल्यास, त्यांना ‘नोडल एजन्सी’ द्वारे निर्दिष्ट केलेली कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करावी लागेल.

या विधेयकात असंही म्हटलं आहे की, जर कोणतेही पात्र स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसतील तर आस्थापनांना सरकार किंवा त्याच्या एजन्सींच्या सक्रिय सहकार्यानं तीन वर्षांच्या आत प्रशिक्षण द्यावं लागेल. स्थानिक उमेदवारांची पुरेशी संख्या उपलब्ध नसल्यास, आस्थापना या कायद्याच्या तरतुदींमधून सूट मिळण्यासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकते. प्रत्येक उद्योग किंवा कारखाना किंवा इतर आस्थापनांनी नोडल एजन्सीला या कायद्याच्या तरतुदींचं पालन केल्याची माहिती विहित कालावधीत बिलाच्या प्रतीमध्ये द्यावी लागेल.