मुंबई – महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईची तुलना “पाकव्याप्त काश्‍मीर’शी करण्याचे अभिनेत्री कंगना राणावतचे विधान चूकच होते. मात्र, मुंबई महापालिकेने सूडाच्या भावनेतूनच तिच्या कार्यालयाची तोडफोड केली, हे कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नसल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कंगनाने म्हटले आहे की, हा माझा एकटीचा विजय नसून, लोकशाहीचा विजय आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड अवैध ठरवली असून, महापालिकेने कंगणाला नुकसान भरपाई द्यायला सांगितले आहे. हायकोर्टानं दिलासा दिल्यानंतर कंगनाने ट्‌वीट करुन राज्य सरकार, मुंबई पोलिस तसेच मुंबई मनपावर टीकास्त्र डागलं आहे. हा व्यक्ती नव्हे तर लोकशाहीचा विजय आहे, असा पलटवार कंगनाने ठाकरे सरकारवर केला आहे.

कंगनाचा उल्लेख “दो टके के लोग’?

कंगना ट्‌वीटमध्ये म्हणाली की, ‘ज्यावेळी एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात भूमिका घेते आणि त्यात ती जिंकते, तेव्हा तो विजय त्या व्यक्तीचा नसून लोकशाहीचा विजय ठरतो. त्या तणावाच्या काळात ज्यांनी मला धैर्य दिलं, त्यांचे धन्यवाद. माझ्या तुटलेल्या स्वप्नांचा उपहास केला त्यांचेही आभार, तुम्ही खलनायकाची भूमिका निभावली म्हणून मी हिरो ठरले आहे.’

महापालिकेद्वारे कंगनाला पाठवलेली नोटीसही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कंगनाला कार्यालयाचा ताबा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंगननानं तिच्या पाली हिलमधील बंगल्यावर मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वीकारली आहे. तिच्याविरोधात पालिकेनं केलेली कारवाई ही सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करत केल्याचं स्पष्ट करत, पालिकेनं कंगनाला बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पाठवलेली नोटीस रद्द केली आहे. कंगनानं केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम जर आधीपासूनच तिथं उभं होतं तर मग त्यावर कारवाई नेमकी त्याच दिवशी कशी झाली? एका दिवसांत बीएमसीनं जेसीबी घेऊन ते बांधकाम पाडण्याची अतिघाई का केली?, यावरून नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीच्यावेळी व्यक्त केलं होतं.

मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्‍मीरशी करताना पुढे झालेल्या वादात कंगनानं केलेली विधानं ही चुकीचीच होती, त्याचं समर्थन करताच येणार नाही असं स्पष्ट करत भविष्यात तिला अश्‍याप्रकारची वक्तव्य करताना भान बाळगण्याची समज हायकोर्टानं दिली आहे. तसेच नागरिकांनी केलेल्या टिकांकडे सरकारनं दुर्लक्ष करावं त्यासाठी सत्तेचा वापर करत नागरिकांचे मुलभूत अधिकार डावलणं चुकीचं असल्याचं मत हायकोर्टानं या निकालात नोंदवलं आहे.

9 सप्टेंबर रोजी पालिकेनं केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्यानं कंगनाला नुकसानभरपाई मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत कंगनानं स्वत: एका स्वतंत्र व्हैल्युअरची नेमणूक करत त्याच्या ऑडीट रिपोर्टनुसार नुकसानभरपाईची पुढची कारवाई करावी. मिळालेले फोटोग्राफ्स आणि उपलब्ध कागदपत्र यानुसार कंगनाच्या त्या बंगल्यातलं बांधकाम हे आधीच अस्तित्त्वात होतं हे हायकोर्टानं मान्य केलं आहे. त्यामुळे पालिकेच्या नोटीशीला उत्तर देण्याची संधी कंगनाला द्यायला हवी होती, जी देण्यात आलेली नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

5 ऑक्‍टोबर रोजी न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. रियाझ छागला यांनी राखून ठेवला हा निकाल शुक्रवारी ऑनलाईन जाहीर केला. पालिकेनं या कारवाईची नोटीस बजावली त्यावेळी केवळ बंगल्यात केवळ वॉटर प्रुफिंगचे काम सुरू होते. त्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र हे काम बेकायदा ठरवत पालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कंगनानं हायकोर्टात केला होता. तसेच विकत घेतल्यापासून आजवर प्रत्येकवेळी सोसायटी, पालिका यांची पूर्व परवानगी घेऊनच काम केलं आहे. पालिका ज्याला बेकायदेशीर ठरवत आहे तसं बांधकाम त्या सोसायटीत अनेकांनी केलं आहे, मग कारवाई फक्त आपल्यावरच का?, मला एक नोटीस आणि त्याच कारणासाठी शेजा-याला दुस-या कलमाखाली नोटीस असं का?, असे सवास कंगनानं उपस्थित केले आहेत. तसेच अशा प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी फोटोग्राफ, पंचनामा, नोटीस, नोटीसला उत्तर देण्याची संधी या सर्व गोष्टींना हरताळ फासल्याचा आरोप कंगनानं केला होता.