नवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्षांबाबत सुरू असलेला सस्पेन्स संपला आहे.ओम बिर्ला हे पुन्हा एकदा एनडीएकडून लोकसभा अध्यक्षपदाचे उमेदवार असतील. मात्र, उपसभापतीपदाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील बोलणी बिघडली. त्यानंतर विरोधकांकडून के.सुरेश यांना लोकसभा अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून नामांकन देण्यात आले होते. काँग्रेसचे के. सुरेश हे सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असल्याने त्यांना प्रोटेम स्पीकर करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

कोडीकुन्नील सुरेश यांची राजकीय कारकीर्द
कोडीकुन्नील सुरेश हे केरळमधील तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यातील मावेलिक्कारा लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे खासदार आहेत. 4 जून 1962 रोजी जन्मलेले के सुरेश हे लोकसभेतील ज्येष्ठ खासदारांपैकी एक आहेत. १९८९ मध्ये वयाच्या २७ व्या वर्षी सुरेश पहिल्यांदा नवव्या लोकसभेवर निवडून आले होते. ते केरळच्या अदूर लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले आणि त्यानंतर त्यांनी 1991, 1996 आणि 1999 मध्ये अदूर लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. 1998 आणि 2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुरेश यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते.

2009 च्या निवडणुकीत के सुरेश यांनी मावेलिक्कारा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली. त्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत सलग विजय मिळवून सुरेश आठव्यांदा संसदेत पोहोचले आहेत. 2024 च्या निवडणुकीत के. सुरेश यांनी सीपीआयचे उमेदवार अरुण कुमार सीए यांचा साडेतीन लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला. के सुरेश हे पेट्रोलियम आणि खतांवरील स्थायी समिती, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची सल्लागार समिती आणि संसदेची विशेष समितीसह अनेक समित्यांचे सदस्य आहेत. ते यूपीए सरकारमध्ये केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्रीही होते. 18व्या लोकसभेत काँग्रेसने व्हीपची जबाबदारीही सुरेश यांच्याकडे दिली आहे. सुरेश हे केरळ काँग्रेसचे कार्यवाह अध्यक्ष आहेत.

केरळ उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये संसद सदस्यत्व रद्द केले होते
कोडीकुन्नील सुरेश यांचे संसद सदस्यत्व केरळ उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये बेकायदेशीर घोषित केले होते. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत त्यांचे संसद सदस्यत्व बहाल केले. खरेतर, 2009 मध्ये, के. सुरेश यांच्या जवळच्या प्रतिस्पर्ध्याने काँग्रेस नेत्याने बनावट जात प्रमाणपत्र तयार केले आणि ते ख्रिश्चन असल्याचा आरोप केला. सुरेश अनुसूचित जातीचे नसल्याबाबतचे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि केरळ उच्च न्यायालयाने हे आरोप खरे मानून त्यांचे संसद सदस्यत्व बेकायदेशीर घोषित केले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सुरेश सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेथे सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून त्यांचे संसद सदस्यत्व बहाल केले.