ना. बाळासाहेब थोरात ः लवकरच सचिवांसोबत घेणार बैठक
पारनेर (प्रतिनिधी) – के. के. रेंजच्या जमीन हस्तांतरास राज्य शासनाचा विरोध असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागणे हा शेवटचा पर्याय आहे. याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महसूल, वन व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.

नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार नीलेश लंके यांचे प्रतिनिधी वनकुट्याचे सरपंच ऍड. राहुल झावरे, निघोजचे सरपंच ठकाराम लंके, कामगार नेते दत्ता कोरडे, राजू रोडे यांच्यासह थोरात यांच्यासोबत आज मंत्रालयात के. के. रेंज प्रश्‍नी बैठक पार पडली. यावेळी मंत्री तनपुरे, ऍड. राहुल झावरे यांनी थोरात यांच्याकडे जमीन हस्तांतर प्रकरणी सुरू असलेल्या हालचालींची माहिती दिली. या भागातील जमिनी बागायती आहेत. शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने त्या विकसित केल्या आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात धनगर समाज तसेच आदिवासी समाजाचे वास्तव्य आहे. लष्कराकडून राज्य शासनाने जमीन हस्तांतरीत करून घेतली असेल, तर त्या बदल्यात लष्करास जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असते. परंतु त्यासाठी नगर जिल्ह्यातीलच जमीन देणे बंधनकारक नाही, असे मंत्री थोरात यांनी सांगितले.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जमीन हस्तांतर प्रश्‍नी काही निर्णय झालेला आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करण्यात येईल. निर्णय काहीही असो, या भागातील आदिवासी तसेच शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, या भूमिकेवर आपण ठाम आहोत. या प्रकरणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे सहकार्य घेऊन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याजवळ जमीन हस्तांतरणास ठाम विरोध दर्शविला जाईल, असेही ते म्हणाले.

पुन्हा जमीन हस्तांतर करणे अयोग्य
<या भागात मुळा तसेच काळू प्रकल्प आहेत. त्यामुळे आगोदरच काही लोकांचे पुनर्वसन झालेले आहे. कृषी विद्यापीठामुळेही अनेक लोक विस्थापित झालेले आहेत. अशा स्थितीत पुन्हा याच भागात जमिनींचे हस्तांतर करणे योग्य नाही. जमिनींचे हस्तांतर झाल्यानंतर या भागातील धनगर, आदिवासी जनतेने काय करायचे, हे मुद्देही मंत्री तनपुरे, ऍड. झावरे यांनी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या निदर्शनास आणून दिले.